बिहार में होगा 700 नए पुलों का निर्माण, गांवों से शहरों का सफर होगा आसान

पुराने पुल होंगे नए

योजना के तहत न सिर्फ पुराने और जर्जर पुलों की जगह नए और मजबूत पुल बनाए जाएंगे. बल्कि उन इलाकों में भी काम होगा, जहां आज तक मिसिंग ब्रिज की वजह से रास्ता अधूरा है. साथ ही बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त पुलों को फिर से खड़ा किया जाएगा. जो पुल पहले से बने हैं, लेकिन उनके पास पहुंच पथ (एप्रोच रोड) नहीं हैं, वहां भी निर्माण कराया जाएगा. ताकि लोगों को आवागमन में कोई परेशानी न हो और बेकार पड़े इन पुलों की उपयोगिता साबित हो सके.

जनता की मांगों को मिली प्राथमिकता

यह योजना खास इसलिए भी है क्योंकि इसमें आम जनता की आवाज को प्राथमिकता दी गई है. ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में आए प्रस्ताव और मुख्यमंत्री द्वारा की गई सार्वजनिक घोषणाएं, दोनों को इस योजना में शामिल किया गया है. यानी यह योजना सिर्फ विभागीय पहल नहीं, जन भागीदारी से बनी योजना है.

14 पुलों को मिल चुकी है मंजूरी

फिलहाल योजना के अंतर्गत 14 पुलों को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है, जिन पर 117.64 करोड़ रुपये खर्च होंगे. सभी जिलों से जिला संचालन समितियों के स्तर से अनुशंसित प्रस्तावों की समीक्षा की जा रही है. जल्द ही शेष परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की जाएगी.

बदलेंगे गांवों के हालात

सरकार का कहना है कि यह योजना सिर्फ पुलों का निर्माण नहीं, बल्कि गांवों के सामाजिक और आर्थिक विकास की आधारशिला है. किसानों को अपने उत्पाद मंडी तक पहुंचाने में आसानी होगी, बच्चों को स्कूल जाना सुरक्षित और सहज होगा और आपात स्थिति में इलाज के लिए लोगों को रास्ता मिलेगा.