बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू करने की तैयारी में है. सूत्रों के मुताबिक, बिहार सरकार भी महाराष्ट्र और दिल्ली की तर्ज पर महिला सम्मान योजना शुरू करने पर विचार कर रही है. यह योजना राज्य की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है.
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महिला सम्मान योजना पर मंथन जारी
सूत्रों के अनुसार, सरकार इस योजना के नाम और इसके लिए कितनी राशि प्रति महिला को दी जानी है, इसके लिए इस विचार-विमर्श किया जा रहा है. संभावना जताई जा रही है कि इस साल जुलाई तक इस योजना की घोषणा की जा सकती है, जिससे विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के अकाउंट में सहायता राशि की किस्तें पहुंचाई जा सकें.
नजर महिला वोट बैंक पर
बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की जीत में महिला सम्मान योजना की गेम चेंजर साबित हुई है. ऐसे में सूत्रो की माने तो बीजेपी आलाकमान को लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी महिला सम्मान योजना गेम चेंजर साबित हो सकती है.
चुनावों में अहम भूमिका
दिल्ली में चुनाव के दौरान भी भाजपा ने महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये देने का वादा किया था. दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की वापसी में भी इस योजना की अहम भूमिका मानी जा रही है. वही, अन्य राज्यों में भी इसी तरह की रणनीति कारगर रही है.
मध्य प्रदेश से हुई थी शुरुआत
आपको बता दें कि महिलाओं को हर महीने पैसे देने वाली योजना की शुरुआत सबसे पहले मध्य प्रदेश से हुई थी. यहां, तत्कालीन सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने की पहल की थी. उनकी ये योजना सफल रही. इसके बाद, दिसंबर 2023 में हुए चुनावों में बीजेपी की बनीं तो इस योजना की राशि को बढ़ाकर 1250 रुपये प्रति महीने कर दिया गया. मध्य प्रदेश में इस योजना की सफलता के बाद कई अन्य राज्यों ने भी इसी तरह की योजनाएं लागू कीं.
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