DA Hike 2025: होली से पहले केंद्र सरकार अपने 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दे सकती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के साथ-साथ राज्य कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा. आपको बता दें कि केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते बढ़ाने के बाद राज्य की सरकारें भी, इसमें बढ़ोतरी करती हैं. हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इसका ऐलान मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में किया जा सकता है.
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पहले भी होली पर मिल चुका है तोहफा
आपको बता दें कि साल 2024 में भी होली से पहले सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाया गया था. ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भी होली से पहले ये खुशखबरी मिल सकती है. होली इस साल 14 मार्च को मनाई जाएगी, ऐसे में संभावना है कि मोदी सरकार उससे पहले डीए में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है. इसके अलावा, पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में भी बढ़ोतरी संभव है, जिससे उनकी पेंशन राशि में इजाफा होगा.
कैसे तय किया जाता है महंगाई भत्ता?
महंगाई भत्ते की दर निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है. इस इंडेक्स को हिमाचल के शिमला में स्थित श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है. इसके बाद सरकार पिछले छह महीनों के AICPI-IW डेटा के आधार पर डीए में बढ़ोतरी का फैसला करती है.
कितनी हो सकती है बढ़ोतरी?
दिसंबर 2024 के जारी आंकड़ों के मुताबिक, इस बार 2% तक महंगाई भत्ता बढ़ सकता है. हालांकि, इस पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा.
डीए में बढ़ोतरी के बाद कितना मिलेगा भत्ता?
अगर सरकार महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि करती है, तो ये वर्तमान दर 53.98% से बढ़कर 55.98% हो जाएगा. इससे केंद्र सरकार के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा.
कब से होगा लागू?
केंद्र सरकार कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) 1 जनवरी 2025 से लागू माना जाएगा. हालांकि, इसका आधिकारिक ऐलान मार्च में हो सकता है. बता दें कि अक्सर सरकार होली के आसपास ही महंगाई भत्ता बढ़ाती है. महंगाई भत्ते में किसी भी बदलाव के लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होती है. सहमति मिलने के बाद वित्त मंत्रालय द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की जाती है.
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