Unified Pension Scheme : सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल से लागू हो रही ये नई पेंशन योजना

 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी गई थी. अब नोटिफिकेशन जारी कर इसे 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया है. अब सवाल ये है कि इस नई पेंशन योजना के क्या फायदें हैं? कितनी पेंशन देने का प्रावधान है और पेंशन के लिए कौन से कर्मचारी पात्र हैं? Personal Finance की इस सीरीज में हम आपको नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में सबकुछ बताने जा रहे हैं. 

यूपीएस की मुख्य बातें 

• रिटायरमेंट के समय पिछले 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा.
• कर्मचारी को यूपीएस का लाभ पाने के लिए कम से कम 25 साल की नौकरी करनी होगी.
• यदि नौकरी 10 से 25 साल के बीच की गई है, तो उसी अनुपात में पेंशन दी जाएगी.
• यूपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन ₹10,000 प्रति माह होगी.
• यदि कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी कर ली है, तो उसे ₹10,000 न्यूनतम पेंशन मिलेगी.
• कर्मचारी को अपनी सैलरी का 10% योगदान करना होगा, जबकि सरकार का योगदान पिछले 14% से बढ़कर 18.5% हो जाएगा. 
• महंगाई बढ़ने पर डियरनेस रिलीफ (DA) में वृद्धि मिलेगी.
• यूपीएस का लाभ सिर्फ उन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा, जो सेवा में बने रहेंगे.
• इस्तीफा देने, बर्खास्त होने या हटाए जाने की स्थिति में योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

अन्य लाभ

• कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को 60% पेंशन मिलेगी.
• रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी और एकमुश्त भुगतान किया जाएगा.
• अंतिम पेंशन राशि बाजार रिटर्न पर निर्भर करेगा, क्योंकि इसमें निवेश मुख्य रूप से सरकारी बॉन्ड में किया जाएगा.
• 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने वालों को भी तय उम्र से पहले पेंशन का लाभ मिलेगा.
• 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को अब यूपीएस (नई योजना) या एनपीएस (पुरानी योजना) में से एक चुनने का विकल्प मिलेगा.
• इसके अलावा, एक अलग पूल्ड फंड होगा, जिसे सरकार की ओर से अतिरिक्त 8.5% योगदान द्वारा समर्थित किया जाएगा. 

इस पेंशन के लिए कौन हैं पात्र? क्या NPS वाले भी हो सकते हैं शामिल? क्या NPS से रिटायर हो चुके भी ले सकते हैं लाभ?

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OPS, NPS और UPS में बेस्ट कौन?

विशेषता	पुरानी पेंशन योजना (OPS)	नई पेंशन योजना (NPS)	एकीकृत पेंशन योजना (UPS)
लागू होने की तिथि	1 जनवरी 2004 से पहले तक	1 जनवरी 2004 से लागू	1 अप्रैल 2025 से लागू
योग्यता अवधि	कोई न्यूनतम अवधि नहीं	10 साल की सेवा जरूरी	न्यूनतम 10 साल, पूरी पेंशन के लिए 25 साल
पेंशन की गणना	अंतिम बेसिक सैलरी का 50%	अंशदायी योजना, पेंशन निवेश पर निर्भर	अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक सैलरी का 50%
सरकारी योगदान	100% सरकार द्वारा वहन	14% (केंद्र सरकार)	18.5% (केंद्र सरकार)
कर्मचारी का योगदान	कोई योगदान नहीं	10% (बेसिक + DA)	10% (बेसिक + DA)
न्यूनतम पेंशन	गारंटीड न्यूनतम पेंशन	गारंटीड नहीं, निवेश पर निर्भर	₹10,000 न्यूनतम पेंशन प्रति माह गारंटीड
महंगाई भत्ता (DA)	हां, समय-समय पर वृद्धि	नहीं (एन्युटी प्लान पर निर्भर)	हां, DA में बढ़ोत्तरी मिलेगी
सेवानिवृत्ति लाभ	ग्रेच्युटी और पेंशन	ग्रेच्युटी और एन्युटी खरीदनी होती है	ग्रेच्युटी और एकमुश्त भुगतान (बाजार पर निर्भर)
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	पूरी पेंशन मिलती है	पेंशन फंड में जमा राशि के आधार पर	कम से कम 25 साल की सेवा के बाद पूरी पेंशन
परिवार को पेंशन	हां, परिवार को पेंशन मिलती है	एन्युटी योजना पर निर्भर	कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को 60% पेंशन
निवेश जोखिम	कोई निवेश जोखिम नहीं	बाजार जोखिम के अधीन	सरकार बॉन्ड में निवेश करेगी, कम जोखिम

मुख्य अंतर

• OPS पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित थी और अंतिम वेतन का 50% गारंटीड पेंशन के रूप में दिया जाता था.
• NPS में पेंशन पूरी तरह से निवेश रिटर्न पर निर्भर थी, जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान था.
• UPS को OPS और NPS का मिश्रण कहा जा सकता है, जहां गारंटीड पेंशन भी मिलेगी और कर्मचारी व सरकार का योगदान भी रहेगा.

निष्कर्ष

• OPS ज्यादा सुरक्षित थी, लेकिन इससे सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ता था.
• NPS पूरी तरह से मार्केट आधारित थी, जिसमें पेंशन की कोई गारंटी नहीं थी.
• UPS एक संतुलित योजना है, जिसमें गारंटीड पेंशन, सरकारी योगदान और महंगाई राहत (DA) का लाभ मिलेगा. 

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