Delhi News: दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है. "महिला समृद्धि योजना" की शुरुआत के बाद अब सरकार का फोकस गिग वर्कर्स पर है. दिल्ली में डिलीवरी बॉय, राइड शेयर ड्राइवर और अन्य गिग वर्कर्स के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने की तैयारी चल रही है. इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक विशेष समिति का गठन किया है, जो इन योजनाओं को जमीन पर उतारने का खाका तैयार करेगी.
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समिति का किया गठन
इस समिति की कमान सुनील के गुप्ता को सौंपी गई है. समिति को दो पार्ट में बांटा गया है. पहली टीम तकनीकी पहलुओं जैसे आईटी और ऑनलाइन पोर्टल पर ध्यान देगी, ताकि गिग वर्कर्स आसानी से योजनाओं का लाभ ले सकें. दूसरी टीम का काम विभिन्न प्लेटफॉर्म्स और गिग वर्कर्स संगठनों के साथ तालमेल बनाना होगा. यह सुनिश्चित करेगी कि योजनाएं जरूरतमंदों तक सही तरीके से पहुंचें.
गिग वर्कर्स के लिए क्यों जरूरी है यह कदम?
दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण का वादा किया था. आज के दौर में डिलीवरी बॉय और अन्य गिग वर्कर्स शहर की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा हैं, लेकिन इनके पास न तो निश्चित आय होती है और न ही सामाजिक सुरक्षा. इस योजना के जरिए सरकार इनके जीवन स्तर को बेहतर करने और आर्थिक स्थिरता देने की कोशिश कर रही है.
महिलाओं को पहले ही मिल चुका है लाभ
इससे पहले दिल्ली सरकार ने "महिला समृद्धि योजना" शुरू की थी, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की मदद दी जाने की शुरूआत की है. इस योजना का लाभ 15 से 20 लाख महिलाओं तक पहुंचने की उम्मीद है. यह राशि उन महिलाओं को दी जा रही है, जिनके परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपये से कम है और जो टैक्स के दायरे में नहीं आतीं. इस कदम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी.
दिल्ली सरकार की आगे की रणनीति
गिग वर्कर्स और महिलाओं के लिए योजनाओं के अलावा, बीजेपी सरकार ने श्रमिक कल्याण के लिए 6 और समितियां बनाई हैं. ये समितियां केंद्र सरकार के नियमों को लागू करने और दिल्ली के मजदूरों के हित में काम करेंगी. सरकार का लक्ष्य है कि हर वर्ग को उसका हक मिले और दिल्ली विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़े.
कब शुरू होगी योजना?
गिग वर्कर्स के लिए योजना की रूपरेखा तैयार करने में समिति जुट गई है. हालांकि, अभी इसके रजिस्ट्रेशन या लागू होने की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है. उम्मीद है कि जल्द ही सरकार इसकी घोषणा करेगी.
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