भोपाल के बाद इंदौर से भी हटेगा BRTS, CM मोहन यादव ने बताया क्यों लिया ये बड़ा फैसला?

निरंजनपुर से राजीव गांधी प्रतिमा तक लगभग 11.5 किमी लंबा BRTS प्रोजेक्ट वर्तमान में जबलपुर हाई कोर्ट के फैसले पर निर्भर है. सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोडवानी ने इस प्रोजेक्ट को चुनौती देते हुए दो जनहित याचिकाएं दायर की थीं. 2013 और 2015 में दायर इन याचिकाओं पर हाल ही में सुनवाई हुई.

हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इस मामले को जबलपुर हाई कोर्ट की मुख्य पीठ को स्थानांतरित कर दिया है. अगली सुनवाई 22 नवंबर को होनी थी, लेकिन मामला जबलपुर ट्रांसफर होने के कारण तारीख आगे बढ़ सकती है.

परिवहन सुधार और ग्रीन प्लान

इंदौर BRTS पर फिलहाल 49 बसें संचालित हो रही हैं, जिनमें से 29 सीएनजी और 20 डीजल से चलती हैं. अधिकारियों का कहना है कि डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदलने की योजना है. नई 10 इलेक्ट्रिक बसें शामिल होने के बाद कुल बसों की संख्या 59 हो जाएगी. इससे बस ओवरलोडिंग की समस्या हल होने की उम्मीद है.

एआईसीटीएसएल के अधिकारियों का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य BRTS को एक ग्रीन कॉरिडोर में बदलना है. बसों की चार्जिंग और ट्रायल राजीव गांधी डिपो में चल रहा है.

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BRTS को हटाने के तर्क

मोहन सरकार का कहना है कि BRTS प्रोजेक्ट ने उम्मीदों के मुताबिक परिणाम नहीं दिए हैं. यातायात में अव्यवस्था और बढ़ती शिकायतों के कारण यह निर्णय लिया गया. मुख्यमंत्री ने कहा, "हम कोर्ट के समक्ष भी अपना पक्ष रखेंगे और हर संभव तरीका अपनाकर इसे हटाएंगे."

BRTS प्रोजेक्ट का भविष्य अब हाई कोर्ट के फैसले पर टिका है. विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और जबलपुर हाई कोर्ट का निर्णय इंदौर के यातायात व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा. BRTS को लेकर सरकार के इस फैसले ने एक बार फिर सार्वजनिक परिवहन की उपयोगिता और व्यवहारिकता पर सवाल खड़े किए हैं. अगर इसे हटाया जाता है, तो इंदौर की यातायात व्यवस्था में क्या सुधार होंगे, यह देखने वाली बात होगी.