मध्य प्रदेश में महिला सेक्स वर्कर्स को लेकर आया गजब का फैसला, जारी किया गया ये आदेश

पुलिस ने जारी किया ये नया आदेश

पुलिस महानिदेशक (महिला सुरक्षा) प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव की ओर से जारी आदेश में लिखा गया है, "प्रायः देखने में आ रहा है कि कुछ जिलों द्वारा अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत पंजीबद्ध अपराध में होटल एवं ढाबों के संचालकों द्वारा पैसा लेकर होटल एवं ढाबों के कमरों को, वैश्यालय के रूप में चलाया जा रहा है. पुलिस द्वारा दबिश उपरान्त बरामद की गई महिला को आरोपी बनाया जाता है.

उक्त संबंध में महिला (सेक्स वर्कर) के साथ पीड़ित/शोषित के जैसे व्यवहार करने हेतु पूर्व में भी लेख किया गया है. माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्रिमिनल अपील कंमाक 135/2010 बुद्धदेव कर्मास्कर विरूद्ध पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य में पारित आदेशानुसार वैश्यालयों पर दबिश की दशा में स्वैच्छिक लैंगिक कार्य अवैध नहीं है. केवल वैश्यालय चलाना अवैध है, सेक्स वर्कर को गिरफ्तार दंडित अथवा परेशान नहीं करना चाहिए. अतः उपरोक्त दिशा-निर्देशों का अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 के अपराध में सुदृढ़ता एवं कढ़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें"

क्या होगा बदलाव?

नए निर्देशों के बाद अब मध्यप्रदेश में ढाबों और होटलों पर छापेमारी के दौरान अनैतिक कार्यों में शामिल पाई गई महिलाओं को न तो हिरासत में लिया जाएगा और न ही उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी. पुलिस का पूरा फोकस अब उन होटल और ढाबा संचालकों पर होगा, जो पैसे लेकर अपने परिसरों को देह व्यापार के लिए उपलब्ध कराते हैं. इस बदलाव से न केवल कानून का सही पालन सुनिश्चित होगा, बल्कि शोषित महिलाओं को भी राहत मिलेगी.

पहले से थी मांग

महिला सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों का लंबे समय से कहना था कि देह व्यापार में शामिल महिलाएं ज्यादातर मजबूरी या शोषण का शिकार होती हैं. उन्हें आरोपी बनाने के बजाय, असली अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अब इस नए पुलिस आदेश से उनकी यह मांग पूरी होती दिख रही है.

पुलिस महानिदेशक ने सभी अधिकारियों को इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है. मध्यप्रदेश पुलिस अब इस नई रणनीति के तहत अनैतिक देह व्यापार को जड़ से खत्म करने की कोशिश में जुटी है, साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रही है कि शोषित महिलाओं के अधिकारों का हनन न हो.