MP: नए साल पर 1250 रुपये की किस्त आने से पहले लगा लाडली बहनों को बड़ा झटका, 1.63 लाख स्कीम से OUT

Ladli Behna Yojna: पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस मामले में मोहन सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी की मोहन यादव सरकार लाडली बहना योजना को समाप्त करना चाहती है. इसलिए धीरे-धीरे करके बहनों के नाम काटे जा रहे हैं. 

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सुमित पांडेय

09 Jan 2025 (अपडेटेड: 09 Jan 2025, 04:34 PM)

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न्यूज़ हाइलाइट्स

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लाड़ली बहनों के नाम काटने जा रही है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार

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जनवरी में अपात्र बहनों को योजना की 20वीं किस्त नहीं मिलेगी 

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पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा- सरकार बंद करना चाहती है योजना

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सीएम मोहन यादव ने हाल में कहा था बहनों का 3000 रुपये करने का ऐलान

Ladli Behna Yojna: मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को नए साल पर बड़ा झटका लगने वाला है. मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में जनवरी में आने वाली 20वीं किस्त से 1 लाख 63 हजार महिलाओं के नाम सरकार काटने जा रही है. इसका मतलब इस बार से इतनी लाडली बहनों को 1250 रुपए की किस्त नहीं मिलेगी. दरअसल, इन महिलाओं की उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी है. ऐसे में महिला और बाल विकास विभाग ने इन्हें अपात्र घोषित कर दिया है.

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इधर, पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस मामले में मोहन सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी की मोहन यादव सरकार लाडली बहना योजना को समाप्त करना चाहती है. इसलिए धीरे-धीरे करके बहनों के नाम काटे जा रहे हैं. 

भास्कर डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक, अब जनवरी 2025 में 1.26 करोड़ महिलाओं को ही 1250 रुपए की किस्त मिल सकेगी. इससे पहले 11 दिसंबर 2024 को 1.28 करोड़ महिलाओं के खाते में 1572 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे. जनवरी 2025 में 20वीं किस्त मिलने वाली है. इसके लिए विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है. अनुमान है कि सरकार 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन आयोजित दो अलग-अलग कार्यक्रमों के दौरान राशि ट्रांसफर कर सकती है.

क्या बोले कमलनाथ?

पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा- "मध्य प्रदेश में लाड़ली बहनों से डॉक्टर मोहन यादव सरकार की धोखाधड़ी जारी है. ऐसा लगता है जैसे भाजपा लाड़ली बहना योजना समाप्त करना चाहती है. चुनाव से पहले जो भाजपा लाड़ली बहनों को 3 हज़ार रुपया प्रतिमाह देने का वादा कर रही थी, वही भाजपा अब सम्मान राशि बढ़ाने की जगह लगातार लाड़ली बहनों की संख्या घटाने में लगी है."

उन्होंने आगे कहा- "प्रदेश में 1.63 लाख लाड़ली बहनें इस योजना से बाहर कर दी गई है. दावा ये किया जा रहा है कि जिन महिलाओं की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई है, उन्हें योजना से बाहर किया जा रहा है. ऐसे में सवाल उठता है कि जिन महिलाओं की उम्र योजना में शामिल होने के लिए पात्र बन गई है उनका नया पंजीकरण क्यों नहीं किया जा रहा है?"

'दरअसल सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार षड्यंत्र रचकर महिलाओं को लाड़ली बहना योजना से बाहर कर रही है और धीरे-धीरे इस योजना को समाप्त कर देना चाहती है.'

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20वीं किस्त देने के लिए मोहन सरकार ने लिया कर्ज 

सरकार ने किस्त देने के लिए 31 दिसंबर 2024 को 5 हजार करोड़ का कर्ज भी ले लिया है, जिसका भुगतान सरकार को एक जनवरी 2025 को हो गया है. इस योजना में नए नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं, इसके उलट 20 माह से लागू इस योजना में पात्र महिलाओं के नाम उम्र और अन्य शर्तों के आधार पर कटते जा रहे हैं. इसी कारण इनकी संख्या 2023 और 2024 में बढ़ने की बजाय घटी है.

जब योजना शुरू हुई थी तो कुल 1 करोड़ 31 लाख 35 हजार 985 आवेदन आए थे. इसके बाद 2 लाख 18 हजार 858 नाम आपत्तियों को आधार बनाकर काटे गए थे. जिसके बाद यह संख्या 1 करोड़ 29 लाख 5 हजार 457 रह गई थी. अब यह संख्या एक करोड़ 26 लाख से अधिक तक पहुंचने वाली है.

सीएम ने किया लाडली की राशि 3000 रुपये करने का ऐलान

लाड़ली बहनों को मिलने वाली राशि 1250 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करने का ऐलान सीएम मोहन यादव ने हाल ही में एक इंटरव्यू में किया है. इसे लेकर अब सीएम मोहन यादव ने जवाब दे दिया है. उन्होंने ऐलान करते हुए कहा है कि योजना की राशि बहुत जल्द की जाएगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि लगातार योजना की राशि बढ़ाने पर सवाल उठाने के बीच सीएम ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार जल्द ही लाड़ली बहनों को मिलने वाली राशि को बढ़ाकर ₹3000 प्रति माह करने जा रही है. 

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देखें मोहन यादव के ऐलान का ये वीडियो

 

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