मध्यप्रदेश में जल संरक्षण के लिए 'जल गंगा अभियान' की शुरुआत, एक लाख जलदूत किए जायेंगे तैयार

पर्यटन और अधोसंरचना विकास पर जोर

सरकार ने घोषणा की है कि पर्यटन के साथ-साथ इन स्थलों पर अधोसंरचना के विकास को भी प्राथमिकता दी जाएगी. इससे न केवल प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत को संसार के सामने लाया जाएगा, बल्कि स्थानीय लोगों को स्थायी रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे.

प्रमुख योजनाओं का परिचालन और आर्थिक लक्ष्य

मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लोकल फॉर वोकल के संकल्प को आकार देते हुए, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और ग्लोबल इंडस्ट्री समिट में प्रस्तुत प्रस्तावों को जमीन पर उतारा जाएगा. इस दिशा में प्रदेश की हर क्षेत्रीय विशेषता, क्षमता और दक्षता को विश्व स्तर पर प्रदर्शित किया जाएगा. सरकार ने यह भी बताया कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2047 तक 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है.

जल संरक्षण के लिए 'जल गंगा अभियान' की शुरुआत

गुड़ी पड़वा के अवसर पर, प्रदेश की परंपरा में सूर्योदय से पहले स्वच्छ जल में स्नान और ऊषाकाल में सूर्य को प्रणाम करने के विधान के अनुरूप, सरकार ने जल गंगा अभियान की शुरुआत करने का ऐलान किया है. यह अभियान उज्जैन के क्षिप्रा (शिप्रा ) तट से शुरू होकर वर्षा जल संचयन, जलस्रोतों के पुनर्जीवन एवं नवीन जल संरक्षण तकनीकों पर विशेष जोर देगा.

इस अभियान के अंतर्गत 1 लाख जलदूत तैयार किए जाएंगे, 50 हजार नए खेत-तालाब स्थापित किए जाएंगे तथा 50 से अधिक नदियों के वॉटरशेड क्षेत्रों में संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य किए जाएंगे. यह अभियान आज से प्रारंभ होकर 30 जून तक चलेगा, जिससे प्रदेश में जल संकट पर नियंत्रण पाया जा सकेगा.

भारतीय नववर्ष में नई आशाएं

भारतीय नववर्ष के इस अवसर पर, सरकार ने प्रकृति के संरक्षण, संवर्धन और निर्माण के संदेश के साथ नवचेतना और नवजागृति का संकल्प लिया है. प्रदेश की साड़े आठ करोड़ जनता के साथ यह प्रयास किया जाएगा कि प्रकृति के नवसृजन और विकसित मध्यप्रदेश निर्माण के सपने को साकार किया जा सके. यह योजनाएं न केवल प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत और प्राकृतिक स्रोतों को संरक्षित करेंगी, बल्कि आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.