मैरिटल रेप पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: पत्नी को 'ना' कहने का अधिकार, केंद्र- असहमति साबित कर पाना मुश्किल!

हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा- "हम यहां विश्व भ्रमण पर हैं, जबकि भारतीय संदर्भ अलग है." शीर्ष अदालत ने कहा कि वह पहले अपवाद वाले खंड की संवैधानिक वैधता की जांच करेगी और फिर इस बात पर सुनवाई करेगी कि नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता में वैवाहिक बलात्कार अपवाद को बरकरार रखा जाना चाहिए या नहीं. मामले में अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को जारी रहेगी. 

क्या है कानून जिसे बदलने की हो रही मांग

भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 के अपवाद 2 के मुताबिक मैरिटेल रेप को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है. यानी पति-पत्नी के बीच सहमति या गैर सहमति से संबंध बनते हैं तो वो रेप नहीं माना जाता है. 

इसे हटाने के तीन तर्क

मैरिटल रेप को अपराध नहीं मानना विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच अंतर पैदा करता है. कानून में यह प्रावधान संविधान लागू होने से पहले जोड़ा गया था. अब इसकी कोई जरूरत नहीं है. यह समानता, गरिमापूर्ण जीवन और सेक्सुअल-पर्सनल जीवन में स्वतंत्रता के अधिकारों के खिलाफ है. 

मामले पर केंद्र सरकार का ये है रुख

मामले पर केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि संवैधानिक वैधता के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 के अपवाद 2 को खत्म करने से विवाह संस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा. इसके लिए सख्त कानूनी दृष्टिकोण के बजाय व्यापक दृष्टिकोण की जरूरत है. केंद्र ने जोर देकर कहा कि जब तक विधायिका द्वारा अलग से उपयुक्त रूप से तैयार दंडात्मक उपाय प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए. 

 ये कैसे साबित होगा कि सहमति से संभोग था या नहीं?

केंद्र के हलफनामे में कहा गया है, "तेजी से बढ़ते और लगातार बदलते सामाजिक और पारिवारिक ढांचे में संशोधित प्रावधानों के दुरूपयोग से भी इनकार नहीं किया जा सकता है. यह साबित करना मुश्किल और चुनौतीपूर्ण होगा कि सहमति थी या नहीं. केंद्र ने कहा है कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने से वैवाहिक संबंध पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है और विवाह संस्था में गंभीर गड़बड़ी हो सकती है.

इनपुट: कनु शारदा

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