हिज्बुल्लाह को पालने वाले लेबनान के पीछे करोड़ों डॉलर लेकर क्यों खड़ा है अमेरिका? क्या है उसकी स्ट्रैटजी?

इजराइल कई मोर्चे पर जंग लड़ रहा है. गज़ा में हमास के खिलाफ. लेबनान में हिज्बुल्लाह के खिलाफ और इन दोनों को अपनी प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने वाले देश ईरान के खिलाफ. ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन इजरायल पर ईरान के 200 बैलेस्टिक मिसाइल अटैक के बाद हालात बेहद बिगड़ से गए हैं. 

इन सभी को हमलों से बचाने के लिए कसमें-वादे लेने वाले अमेरिका की एक बात शायद ही आप जानते होंगे.  दरअसल  जिस लेबनान में इजराइल की सेना घुसकर हिज्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई कर रही है उसी की सेना और सरकार को अमेरिका करोड़ों डॉलर देता है. सेना को बकायदा मदद पहुंचाता है. 

अमेरिका ने लेबनान को दी थी आजाद देश की मान्यता

वैसे तो अमेरिका ने लेबनान को एक अजाद देश के रूप में 8 सितंबर 1944 को मान्यता दे दी थी, लेकिन अमेरिका की इन तमाम भूमिकाओं में सबसे अहम मोड़ साल 2006 आया. अब अमेरिका ने लेबनान को आर्थिक मदद भी देना शुरू कर दिया. तब से लेकर अब तक लेबनान को अमेरिका 3.5 बिलियन डॉलर की मदद दे चुका है. इस मदद के पीछे मुख्य एजेंडा लेबनान के अपने पैरों पर खड़ा करना, आर्थिक हालात सुधारना और खुद की सुरक्षा करना है. इतना ही नहीं अमेरिका यूएन के प्रस्ताव 1559, 1680 और 1701 का समर्थन भी करता है, जिसमें लेबनान सीरिया बॉर्डर का सीमांकन और लेबनानी सेना की पूरे देश में तैनाती की बात है. आज के दौर में लेबनान में मौजूद एनजीओ जो लेबनान के सुधार और सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं, उसका अमेरिका समर्थन करता है. केवल समर्थन ही नहीं करता है बल्कि उसके लिए धन भी उपलब्ध करवाता है. खासकर ग्रामीण विकास और लोगों के जीवन के स्तर के सुधार पर उसका जोर है. 

बात अमेरिका और लेबनानी सेना के रिश्तों की

साल 2022 अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी कांग्रेस को ये बताया कि लेबनान की सरकार की गुजारिश पर हमने 36 अमेरिकी सेना के एक्सपर्ट जवानों को लेबनान में तैनात किया है. जिसका मकसद वहां आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूती देना और लेबनानी सुरक्षाबलों को आतंररोधी ऑपरेशन में ताकतवर बनाना है. अमेरिकी सेना और लेबनान की सेना के बीच सालाना सैन्य अभ्यास भी होता है जिसे रिसोल्यूट यूनियन के नाम से जाना जाता है.