आज के मुख्य समाचार 29 सितंबर 2024 LIVE: जम्मू-कश्मीर में चुनावी सभा में मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत बिगड़ी

भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने रविवार को श्री वेंकटेश्वर की पूजा-अर्चना करने के लिए तिरुमाला श्रीवारी मंदिर का दौरा किया. वैकुंठ कतार परिसर में टीटीडी अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और दर्शन में भाग लिया. 

कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने रविवार को कहा कि वह राहुल गांधी को ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जो भविष्य में देश का नेतृत्व करेंगे और जब अगला लोकसभा चुनाव होगा तो पूरा विपक्ष एकजुट होकर उनके पीछे खड़ा होगा. लोकसभा में विपक्ष के नेता का पदभार संभालने के गांधी के प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर पायलट ने कहा, "राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता (लोकसभा में) के रूप में आगे बढ़कर नेतृत्व किया है. वह प्रासंगिक सवाल पूछ रहे हैं, जिनका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है."

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, "वह सिर्फ कांग्रेस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष के लिए विपक्ष के नेता हैं. यह एक संवैधानिक पद है, जिसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां जुड़ी हैं. गांधी लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाने में बहुत मुखर रहे हैं और सरकार बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कैसे जवाब दिया जाए. उन्हें यू-टर्न लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रही है." उन्होंने कहा कि सरकार एजेंडा प्रस्तावित कर रही है और एजेंडा वापस ले रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार "सभी मोर्चों पर विफल" हो रही है. 

पायलट ने कहा, "बेशक, हम सभी उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते हैं, जो देश का नेतृत्व करेंगे और जब अगला चुनाव होगा, तो भारत के लोग और पूरा विपक्ष राहुल गांधी के पीछे एकजुट होकर खड़ा होगाय" उन्होंने कहा कि सरकार को लोकसभा चुनावों के बाद से ही अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं, चाहे वह सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री का मुद्दा हो या वक्फ बोर्ड बिल का. पूर्व केंद्रीय नेता ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से केंद्र सरकार अहंकार और वर्चस्व की भावना के साथ काम कर रही थी, लेकिन अब एक बड़ा बदलाव आया है और भारत के लोगों ने इस आम चुनाव में एक कठोर और गंभीर संदेश दिया हैय

47 वर्षीय नेता ने कहा कि लोगों को मौजूदा सरकार की तुलना में विपक्ष पर अधिक भरोसा है और भाजपा को इसका एहसास है. उन्होंने कहा, "हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में, हमें शानदार जीत मिलेगी और अगले दो राज्यों - महाराष्ट्र और झारखंड में - भारत ब्लॉक बहुत मजबूत स्थिति में है."

करनाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, "मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं. क्योंकि प्रधानमंत्री और भाजपा के तमाम नेता अपने काम नहीं बता रहे हैं और इस बात की चिंता कर रहे हैं कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन बनेगा यानी वो मान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार तो आ ही गई है. हम उनका धन्यवाद करते हैं."

चेन्नई: डीएमके के कई नेता वी सेंथिलबालाजी, डॉ. गोवी चेझियान, आर राजेंद्रन और एसएम नासर के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राजभवन पहुंचे. तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन भी यहां उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में तीसरे और आखिरी चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी. आज यानी कि रविवार को प्रचार का आखिरी दिन है. तीसरे चरण की वोटिंग इसलिए खास है क्योंकि इसमें 40 सीटों के लिए वोटिंग होनी है. जम्मू-कश्मीर में कुल 90 विधानसभा की सीटे हैं. जिन 40 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें 24 सीटें जम्मू संभाग में आती हैं जबकि 16 सीटें कश्मीर संभाग वाले क्षेत्र में आती हैं. बता दें दूसरे चरण में 26 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था. पहले चरण में 61.38 फीसदी मतदान दर्ज किए गए थे. 
 

झारखंड से एनसीपी के इकलौते विधायक कमलेश सिंह बीजेपी में होंगे शामिल

बिहार में कोसी और गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से राज्य के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. बिहार सरकार ने बताया कि नेपाल में भारी वर्षा के कारण रविवार सुबह 5 बजे कोसी बैराज वीरपुर (नेपाल) से 6,61,295 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो 1968 के बाद सर्वाधिक है.

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले 20 दिन की पैरोल मांगी है. 5 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण, राज्य सरकार ने पैरोल का अनुरोध शनिवार को मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) को भेजा है.  

मध्य प्रदेश के मैहर जिले में भीषण हादसा की खबर सामने आई है. जहां एक बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई. इस घटना में नौ लोगों की मौत हो गई और करीब 20 व्यक्ति घायल बताए जा रहे हैं.  वहीं तीन यात्रियों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है.
 

हिज्बुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत के बाद सीरिया में सुन्नी मुसलमानों ने जश्न मनाया.

दिल्ली के नांगलोई में कॉन्स्टेबल को शराब तस्कर ने कार से कुचला, हुई मौत

 सिक्‍योरिटी ट्रांजेक्‍शन टैक्‍स (STT): बजट 2024 में वित्त मंत्री ने सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है. अब STT फ्यूचर्स पर 0.02% और ऑप्शंस पर 0.1% कर दिया गया है. यह बढ़ोतरी 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगी. इसका मुख्य उद्देश्य शेयर बाजार में आय के स्रोतों को मजबूती देना और कर संग्रह को बढ़ाना है. फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रांजैक्शन पर कर की इस बढ़ोतरी का सीधा असर निवेशकों और व्यापारियों पर पड़ेगा, विशेषकर उन पर जो बड़े पैमाने पर डेरिवेटिव्स का व्यापार करते हैं. इससे ट्रेडिंग कॉस्ट में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ निवेशक अपने निवेश स्ट्रेटेजी में बदलाव कर सकते हैं.

फ्लोटिंग TDS रेट्स :  बजट 2024 में  फ्लोटिंग TDS रेट्स को लेकर भी बदलाव किया गया. जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के बॉन्ड्स पर, जिसमें फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स शामिल हैं, 10% TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) काटे जाने का निर्णय लिया गया है. यह नियम निवेशकों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है

फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स एक प्रकार के वित्तीय साधन हैं, जिनमें ब्याज दरें बाजार के स्थिति के आधार पर बदलती रहती हैं. इन बॉन्ड्स में निवेशकों को मौजूदा बाजार दरों का लाभ मिलता है, जिससे वे महंगाई या ब्याज दरों में हो रहे परिवर्तनों से प्रभावशाली सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं. इसके बावजूद, नए नियम में कहा गया है कि यदि किसी निवेशक की सालाना आय 10,000 रुपये से अधिक होती है, तो उन्हें प्राप्त होने वाली ब्याज पर 10% TDS काटा जाएगा. यह नियम सिर्फ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स ही नहीं, बल्कि सभी प्रकार के सरकारी बॉन्ड्स पर लागू होगा. हालांकि, यदि किसी निवेशक की सालाना आय 10,000 रुपये से कम है, तो इस आय पर TDS नहीं लगाया जाएगा. 
 

पैन (Permanent Account Number) की दुरुपयोग और डुप्लिकेशन की समस्याओं को कम करने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. 1 अक्टूबर 2023 से पैन आवेदन और आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए आधार एनरोलमेंट आईडी का उपयोग नहीं किया जा सकेगा. इसके स्थान पर अब केवल वैध आधार नंबर ही स्वीकार्य होगा.

डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम (Direct Tax Vivad se Vishwas Scheme) सरकार द्वारा पेश किया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य करदाताओं और सरकार के बीच चल रहे विवादों का त्वरित समाधान करना है. यह स्कीम केंद्रीय बजट 2020-21 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत की गई थी.इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य करदाता और आयकर विभाग के बीच उत्पन्न विवादों को सुलझाना है, ताकि कानूनी प्रक्रियाओं में फंसी बड़ी राशि को मुक्त किया जा सके. डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगी.