क्या जनगणना में जाति का कॉलम जोड़कर राहुल गांधी की एक और डिमांड पूरी करेगी केंद्र सरकार?

दूसरी तरफ केंद्र की बीजेपी-NDA सरकार ने अभी तक इस पर अपना रुख साफ नहीं किया है. हालांकि कि NDA के कई सहयोगियों जिनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम प्रमुख हैं ने इसका पूर्ण समर्थन किया है. उन्होंने तो बिहार में जातिगत जनगणना कराकर आरक्षण की सीमा को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी तक कर दिया था. हालांकि बिहार हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया. 

क्यों जरूरी है जातिगत जनगणना?

- जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में ये तर्क है कि 1951 से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जातियों का डेटा जारी होता है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग और दूसरी जातियों के आंकड़े नहीं आते. इस कारण ओबीसी की सही आबादी का अनुमान लगाना मुश्किल है.

- 1990 में केंद्र की तब की वीपी सिंह की सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को लागू किया था. इसे मंडल आयोग के नाम से जानते हैं. इसने देश में ओबीसी की 52 फीसदी आबादी होने का अनुमान लगाया था.

- हालांकि, मंडल आयोग ने ओबीसी आबादी का जो अनुमान लगाया था उसका आधार 1931 की जनगणना ही थी. मंडल आयोग की सिफारिश पर ही ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिया जाता है.

- जानकारों का कहना है कि SC और ST को जो आरक्षण मिलता है, उसका आधार उनकी आबादी है. लेकिन ओबीसी के आरक्षण का कोई आधार नहीं है.

2024 में कितनी है देश की आबादी?

भारत में पहली बार 1881 में जनगणना हुई थी. उस समय भारत की आबादी 25.38 करोड़ थी. तब से ही हर 10 साल पर जनगणना होती है. आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई थी. 2011 की जनगणना के मुताबिक, भारत की आबादी 121 करोड़ से ज्यादा थी. 2001 से 2011 के बीच भारत की आबादी 18 फीसदी के आसपास बढ़ गई थी. इसमें 96.63 करोड़ हिंदू और 17.22 करोड़ मुस्लिम हैं.