कांग्रेस का वादा पूरा कर रही शिंदे सरकार? महाराष्ट्र में युवाओं को घर बैठे मिलेंगे 6 से 10 हजार रुपये

अभिषेक

18 Jul 2024 (अपडेटेड: Jul 18 2024 4:02 PM)

Ladka Bhau Yojana: लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने युवाओं के लिए युवा न्याय की घोषणा की थी, जिसमें युवाओं को अप्रेंटिस करते हुए एक लाख रुपए देने की बात कही गई थी. महाराष्ट्र सरकार की 'लड़का भाऊ योजना' कांग्रेस की स्कीम की रिप्लिका प्रतीत होती है. 

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Ladka Bhau Yojana: देश में हाल में लोकसभा चुनाव हुए. इस चुनाव में महाराष्ट्र के नतीजे सबसे दिलचस्प रहें. अब बारी विधानसभा चुनाव की है. सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो सकते है. ऐसे में लोकसभा चुनाव में मात खाई महायुती गठबंधन जिसकी जिसकी राज्य में सरकार है ने एक नई स्कीम लाई है. शिंदे सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए 'माझी लड़की बहिन योजना' की तर्ज पर 'लड़का भाऊ योजना' का ऐलान किया है. इसके तहत 12वीं पास स्टूडेंट्स को हर महीने 6000 रुपये, डिप्लोमा धारकों को 8000 रुपये और ग्रेजुएशन कर चुके विद्यार्थियों को हर महीने 10 हजार रुपये दिए जाएंगे. 

आपको बता दें कि, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने युवाओं के लिए युवा न्याय की घोषणा की थी, जिसमें युवाओं को अप्रेंटिस करते हुए एक लाख रुपए देने की बात कही गई थी. महाराष्ट्र सरकार की 'लड़का भाऊ योजना' कांग्रेस की स्कीम की रिप्लिका प्रतीत होती है. 

पहले जानिए 'लड़का भाऊ योजना' की मुख्य बातें 

1. इंटर्नशिप 6 महीने के लिए होगी. 
2. इंटर्न्स को हर महीने DBT के तहत स्टाइपेंड मिलेगा, जिसमें 12वीं पास को 6000 रुपये, डिप्लोमाधारकों को 8000 रुपये और डिग्रीधारकों को 10 हजार रुपये दिए जाएंगे. 
3. यह योजना सरकारी और निजी दोनों उद्योगों के लिए है.

इस योजना के लिए क्या है पात्रता?

1. आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. 
2. न्यूनतम शिक्षा- 12वीं पास/आईटीआई/डिप्लोमा/ग्रेजुएशन/पोस्ट ग्रेजुएशन
3. महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए.

क्या कांग्रेस-राहुल गांधी की घोषणा कॉपी कर रही है महाराष्ट्र सरकार?

लोकसभा चुनाव 2024 के अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने युवाओं को फोकस करते हुए एक  योजना का ऐलान किया था. उस योजना का शीर्षक का 'युवा न्याय'. इसके तहत युवाओं को पहली पक्की नौकरी की गारंटी दी गई थी. योजना के तहत 25 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या कॉलेज स्नातक के लिए, निजी और सरकारी क्षेत्र की कंपनी में एक साल का अप्रेंटिस कार्यक्रम प्रदान किया जाएगा. इसके साथ ही हर प्रशिक्षु को एक लाख रुपए प्रति वर्ष का मानदेय भी दिया जायेगा. महाराष्ट्र सरकार की योजना भी कुछ ऐसी ही है. बस पैसा और अवधि थोड़ी कम कर दी गई है.  

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