तमिलनाडु से स्टालिन ने किया ऐलान- हम आए तो नहीं लागू होने देंगे CAA, मेनिफेस्टो में ये वादे

DMK Manifesto: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार यानी आज अपनी पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम(DMK) का मेनिफेस्टो जारी किया. DMK के इस मेनिफेस्टो में केंद्र की मोदी सरकार के कई योजनाओं और कानूनों को तमिलनाडु में लागू नहीं करने की बात की गई है. सीएम स्टालिन ने इस मेनिफेस्टो को तैयार करने के लिए अपनी बहन कनिमोझी की खूब प्रशंसा की. उन्होंने कहा, कनिमोझी ने प्रत्येक जिले के लिए योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक अद्भुत मेनिफेस्टो बनाया है. इसके साथ ही DMK ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की एक लिस्ट की भी घोषणा की. आइए आपको बताते है स्टालिन के मेनिफेस्टो में क्या है खास और वो इससे कैसे केंद्र सरकार को टारगेट कर रहे हैं. 

DMK के मेनिफेस्टो की ये है खास बातें 

• नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लागू नहीं किया जाएगा.
• राज्यों को संघीय अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान में संसोधन किया जाएगा. 
• चेन्नई में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच की स्थापना की जाएगी. 
• पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा. 
• न्यू राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को वापस लिया जाएगा. 
• महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू किया जाएगा. 
• सरकारी स्कूलों में सुबह की भोजन योजना शुरू की जाएगी. 
• नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) पर रोक लगाई जाएगी. 
• देशभर में महिलाओं के लिए हर महीने 1000 रुपये कैश दिया जाएगा. 
• राज्यपाल को विशेष शक्ति प्रदान करने वाले अनुच्छेद 361 को निरस्त किया जाएगा. 
• राज्यपाल की नियुक्त में मुख्यमंत्री को भी भागीदार बनाने के साथ ही उनके पास भी इस संबंध में शक्ति होने के लिए कानून बनाया जाएगा. 
• नए IIT, IIM, IISC जैसे संस्थान बनाए जाएंगे

'मुख्यमंत्री की भी हो राज्यपाल के नियुक्ति में भूमिका' 

तमिलनाडु में DMK की सरकार और वहां के राज्यपाल आरएन रवि के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला है. साल के पहले विधानसभा सत्र में राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करता है. इसी के तहत फरवरी में जब तमिलनाडु विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तब आरएन रवि ने DMK सरकार के लिखे गए भाषण को पढ़ने से इनकार कर दिया था. वहीं सरकार ने विधानसभा में अपने पास किया गए बिलों पर भी मंजूरी न देने का आरोप राज्यपाल आरएन रवि पर लगाया है. साथी ही प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी उन्होंने रोक लगाई हुई है और सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाने से इनकार कर दिया था.