फिर फंसी महुआ मोइत्रा, चली जाएगी सांसदी? जानिए पूरा मामला और क्या कहता है नया कानून

महुआ मोइत्रा के बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने कड़ी आपत्ति जताई थी और दिल्ली पुलिस को इसको लेकर शिकायत दर्ज करवाई. उन्होंने कहा कि टीएमसी सांसद की टिप्पणी बेहद अपमानजनक है और महिलाओं के सम्मान के साथ जीने के अधिकार का सरासर उल्लंघन है. इतनी ही नहीं आयोग ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और तीन दिन के भीतर एक्शन रिपोर्ट भी मांगी है.

कितनी सजा हो सकती है?

महुआ मोइत्रा पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 के तहत आरोप दर्ज किया गया है. धारा 79 कहती है कि जो कोई भी महिला की गरिमा को अपमानित या ठेस पहुंचाता है तो दोषी पाए जाने पर जेल की सजा होगी. इसे तीन साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है. इसमें दोषी पाए जाने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

सदस्यता होगी रद्द?

कानून के तहत अगर कोई विधायक या सांसद पर आपराधिक मामले में दो साल या उससे अधिक समय की सजा होती तो तुरंत उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है. 1951 में आए जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8(3) में लिखा है कि अगर किसी सांसद या विधायक को दो साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो तत्काल उसकी सदस्यता चली जाएगी. इसके अलावा, सजा पूरी होने के बाद अगले छह साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाती है.

अगर सांसद महुआ मोइत्रा दोषी पाई जाती हैं और उनकी दो या उससे अधिक सालों की सजा होती है तो उनकी सदस्यता चली जाएगी.

पहले भी संसद सदस्यता रद्द की जा चुकी है

पिछले साल टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा 'कैश फॉर क्वेरी' मामले में फंसी थी. झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ के खिलाफ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी था. चिट्ठी में आरोप ये था कि महुआ ने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर गौतम अडानी के खिलाफ संसद में सवाल पूछे. महुआ ने हीरानंदानी को संसद की लॉगइन आईडी और पासवर्ड भी दिया, जो सदन के नियमों के खिलाफ है. इस मामले में महुआ एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई थीं जिसमें उन्हें दोषी पाया गया. कमेटी ने उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की थी. इसके बाद 8 दिसंबर 2023 को उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी.

महुआ ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खुद को निर्दोष बताया था. हालांकि महुआ मोइत्रा ने माना था कि उन्होंने हीरानंदानी को पासवर्ड दिया था.