सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने मैरिटल रेप अपवाद का किया बचाव! क्या है ये मामला?

आपको बता दें कि, BNS की धारा 375 के अपवाद- 2 पतियों को विवाह के तहत रेप के आरोप से छूट देता है. इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने विभाजित फैसला सुनाया था, जिसमें न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने इस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित बताया था, जबकि न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने इसे बरकरार रखा था. 

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की इंट्री होने के बाद कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें अपनी पत्नी का यौन उत्पीड़न करने और उसे यौन दासी के रूप में रखने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के आरोपों को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था. 

'कानूनी नहीं वरन सामाजिक चिंता का विषय है मैरिटल रेप'

केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान ये तर्क दिया कि, मैरिटल रेप का मुद्दा कानूनी से अधिक एक सामाजिक चिंता का विषय है. इस मामले में कोई भी निर्णय लेने से पहले विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा की आवश्यकता होती है. यौन पहलू पति और पत्नी के बीच संबंधों के कई पहलुओं में से एक है, जिस पर उनके विवाह की आधारशिला टिकी हुई है. इसमें तर्क दिया गया कि, भारत में विवाह को पारस्परिक दायित्वों की एक संस्था माना जाता है, जहां प्रतिज्ञाओं को अनुलंघनीय माना जाता है. हालांकि विवाह के भीतर महिलाओं की सहमति वैधानिक रूप से संरक्षित है, लेकिन इसे नियंत्रित करने वाले दंडात्मक प्रावधान अलग हैं.