मोदी सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों से कोई मतलब नहीं है'- AAP सांसद संदीप पाठक

संदीप पाठक ने आगे कहा कि आज सरकार को जगाने की जरूरत है। आप एक विशाल देश के प्रधानमंत्री हैं, इतने महान देश के प्रधानमंत्री होने के बाद इतनी छोटी विचारधारा से आप बजट बनाओगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? इंडिया गठबंधन की बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जाहिर की गई। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है। उनका शुगर लेवल बार-बार कम हो रहा है। उनका शुगर लेवल 50 से भी नीचे गिरता जा रहा है। इस तरीके से रात में शुगर लेवल कम होना किसी भी व्यक्ति की जान के लिए बहुत बड़ा खतरा है।

'बिना किसी रोडमैप के बजट लाई है सरकार' 

बजट पर संदीप पाठक ने कहा कि सरकार के इस बजट का कोई लक्ष्य नहीं है। आप 10 साल से सरकार चला रहे हो तो आपके पास एक रोडमैप तो होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र को बढ़ावा देना है। आज बेरोजगारी दर 7.2 से बढ़कर 9% हो गई है। आपका कॉर्पोरेट मुनाफा तो बढ़ गया है लेकिन रोजगार नहीं बढ़ पाया है। किसानों को एमएसपी की गारंटी तो बहुत दूर की बात है आपने फर्टिलाइजर की सब्सिडी में 36 फीसदी की कमी कर दी है। भाजपा सरकार देश के किसानों से बेहद नफरत करती है। आप कॉर्पोरेट के बारे में तो सोच रहे हो लेकिन आपने किसान और युवाओं के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र से आपको कोई मतलब नहीं है। दिल्ली सरकार अपने बजट में 25 फीसदी बजट शिक्षा पर खर्च करती है, वहीं केंद्र सरकार दो फीसदी से भी कम का बजट शिक्षा क्षेत्र को देती है। आप देश के युवाओं को अनपढ़ रखना चाहते हैं। दिल्ली सरकार अपने बजट में 15 फीसदी स्वास्थ्य क्षेत्र को देती है, वहीं केंद्र सरकार एक प्रतिशत से भी कम का बजट स्वास्थ्य को देती है।

'सरकारी योजनाओं को जुमला बनाकर रख दिया है'

संदीप पाठक ने कहा कि आयुष्मान भारत भी अन्य योजनाओं की तरह एक जुमला बनकर रह गया है। आयुष्मान भारत के लिए आप 7000 करोड़ का बजट रखते हो जबकि अकेले दिल्ली सरकार का हेल्थ बजट 9000 करोड रुपए है। यह किस तरह का भद्दा मजाक केंद्र सरकार देश के लोगों के साथ कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों से इन्हें कोई मतलब नहीं है, इन्हें बस अपनी कुर्सी बचानी है। जो केंद्र सरकार के राजनीतिक दोस्त हैं उन राज्यों को बजट में सबसे ऊपर रखा गया है।