लगातार हो रहे पेपर लीक्स, मोदी सरकार का 'एंटी पेपर लीक कानून' आखिर कर क्या रहा, ये है क्या?

Anti-Paper Leak Law: देश में एक के बाद एक लगातर् पेपर लीक्स के मामले सामने आ रहे है. पहले NEET उसके बाद NET. फिलहाल इसमें कई खुलासे होने के बाद भी लीक की गुत्थी सुलझ नहीं सकी है. इस मामले में कई बड़े नाम भी संदिग्ध बताए जा रहे हैं. इन सब के बीच एक कानून की चर्चा हो रही है. वह कानून है 'एंटी-पेपर लीक कानून' जो इसी साल फरवरी में सामने आया था. सरकार ने इस कानून को लेकर बहुत हो-हल्ला मचाया था कि, 'मोदी सरकार ने ऐसा कानून लाया है जिससे अब कोई भी नकल माफिया बच नहीं पाएगा, अब कही पेपर लीक नहीं होगा.' खुद पीएम मोदी ने भी संसद में इसे लेकर भविष्य में पेपर लीक न होने की बात कही थी. हालांकि इस कानून के इतने हो-हल्ला के बाद भी देश में लगातार पेपर लीक हो रहा है और नकल माफिया खुलेआम घूम रहे है. आइए आपको बताते हैं आखिर क्या है ये कानून.  

पहले जानिए 'एंटी-पेपर लीक कानून' के बारे में 

फरवरी 2024 में संसद में पेपर लीक के खिलाफ 'एंटी-पेपर लीक कानून' बनाया गया. पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024 नाम से इस लॉ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी थी. यह कानून लाने के पीछे मकसद जितने भी बड़े सार्वजनिक एग्जाम हो रहे हैं, उनमें ज्यादा पारदर्शिता बनाई जाए और परीक्षार्थी आश्वस्त रहें कि कोई गड़बड़ी नहीं होने पाएगी. 'एंटी-लीक लॉ' पब्लिक एग्जाम की बात करता है. यह वो परीक्षा है, जिसे पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी आयोजित करवाती है, या फिर ऐसी अथॉरिटी जिसे केंद्र से मान्यता मिली हुई है. इसमें कई बड़ी परीक्षाएं शाामिल हैं, जैसे UPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग रिक्रूटमेंट, और NTA की आयोजित सारे कंप्यूटर-बेस्ट एग्जाम शामिल है.