प्रणब सेन की कमेटी ने जनगणना को लेकर पूछ दिया ऐसा सवाल कि, सरकार ने कमेटी को ही कर दिया भंग

2011 में आखिरी बार जनगणना हुई थी. 13 साल में देश कितना बदल गया, इसका कोई ऑफिशियल डेटा सरकार के पास ही नहीं है. जिन पर सरकार का कोप हुआ वो वही तो पूछ रहे थे कि जनगणना क्यों नहीं हो रही है. कांग्रेस ने इसी बात पर आपत्ति उठाई है. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा इस देरी के कारण कम से कम 10 करोड़ भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन समेत कई लाभ से वंचित हैं. 

साल 2014 से ही सरकार पर लगते रहे है आंकड़ों में छेड़छाड़ के आरोप 

2014 के बाद ये आरोप आम हो गए कि केंद्र सरकार आंकड़ों में छेड़छाड़ करके अर्थव्यवस्था की गोल्डन पिक्चर दिखा रही है. ये विवाद इतना तेज हुआ तब सरकार ने प्रणब सेन को जिम्मेदारी सौंपी. काम दिया कि उनके नेतृत्व में एक समिति आंकड़ों की क्वालिटी सुनिश्चित करेगी. उससे पहले भी 2007 में UPA सरकार ने प्रणब सेन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी. पहली बार भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् की पोस्ट बनाकर नेशनल स्टैस्टिकल सिस्टम का हेड बनाया. सेन पर सांख्यिकी मंत्रालय के सचिव की भी जिम्मेदारी थी. उससे भी पहले आठवीं, नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजनाएं बनाने में भी प्रणब सेन ने रोल निभाया हुआ हैं.