waqf bill : तीखी बहस के बीच किसने क्या कहा कि हो गई खूब चर्चा, विपक्ष के बवाल के बीच पास हुआ वक्फ बिल

इस बिल के पास होते ही  सरकार 1995 में बने वक्फ बिल में संशोधन कर कई नए प्रावधान जोड़ने जा रही है. सरकार जहां इस बिल को मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में बता रही है वहीं विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ साजिश के तहत लाया जा रहा है.

भारत माता को बांटने के लगाया आरोप

केरल से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने एनडीए सरकार पर भारत माता को बांटने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा- ये सिर्फ धर्म के नाम पर भारत माता को बांटने का काम करते है. साथ ही सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो जरूरी बिल है सरकार उसे छोड़कर जिनकी मांग नहीं है वो बिल ला रही है. देश के युवा बेरोजगार है उनपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है.

किसी ने बिल को संविधान विरोधी तो किसी ने कहा मुस्लिम विरोधी 

उत्तर प्रदेश से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वक़्फ़ संशोधन बिल को संविधान विरोधी कानून कहा. उन्होंने कहा सरकार इस बिल के जरिए वक्फ की जमीनों पर कब्जा करना चाहती है. अगर वक्फ की कमेटी में गैर मुस्लिम रहेंगे तो मुसलमानों को न्याय कैसे मिलेगा.

संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद ज़ियाउर्रहमान बर्क़ ने कहा, सरकार वक़्फ़ बोर्ड के अधिकार इसलिए कम कर रही ताकि वो वक़्फ़ बोर्ड की संपत्ति पर अपना स्वामित्व स्थापित कर सकें. साथ ही ये बिल हमारे मुस्लिम समाज को तोड़ने का काम कर रही है.

भारत के मुसलमानों पर हमला है ये बिल

AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बिल पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा, इस देश में मंदिर मस्जिद पर बीजेपी देश में झगड़ा पैदा करने का काम करती है. इस बिल के जरिए मस्जिदों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है. 

ये विधेयक नहीं उम्मीद है- अनुराग ठाकुर

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने इस संशोधन बिल को उम्मीद कहा है. उन्होंने कहा, इस उम्मीद में विकास है और कहीं ना कहीं इसी को देखकर आज देशभर के लोग इसके समर्थन में हैं. वक़्फ़ को बदलने का समय आ गया है. ये अत्याचार और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है. 

गरीबों के लिए है ये बिल- अमित शाह 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, वक्फ बिल चोरी के लिए नहीं, गरीबों के लिए है. एक मेंबर कह रहे अल्पसंख्यक स्वीकार नहीं करेंगे, क्या धमकी दे रहे हो भाई। संसद का कानून है, स्वीकार करना पड़ेगा.

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