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चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक कर दिया है. भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने 12 मार्च को ये डेटा चुनाव आयोग को सौंपा था, जिसे 15 मार्च शाम 5 बजे तक पब्लिक किया जाना था. हालांकि चुनाव आयोग ने ये डेटा 14 मार्च को ही सार्वजनिक कर दिया है. इसके लिए चुनाव आयोग ने एक अलग पोर्टल लिंक भी जारी किया है. चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा जारी किया है, उसमें बॉन्ड खरीदारों के नाम की लिस्ट 337 पेज की है. जबकि जिन राजनीतिक पार्टियों ने बॉन्ड भुनाए हैं उनकी जानकारी 426 पेज में जारी की गई है.
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