Rajasthan Poltics: राजस्थान में गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए नए जिलों पर तलवार लटकी हुई है. भजनलाल सरकार ने नए जिलों की रिव्यू करवाया है. हालांकि रिव्यू पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है. वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ सर्वाजनिक रूप से 7 से 8 जिलों को खत्म करने की बात कह चुके हैं. वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने नए जिलों को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि राज्य में नए जिलों की अभी और गुंजाइश है.
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अशोक गहलोत बीते 3 महीनों से स्वास्थ्य लाभ पर थे. अभी उन्हें हरियाणा विधानसभा में महत्वपूर्व जिम्मेदारी मिली है. अशोक गहलोत सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में हरियाणा में काम कर रहे हैं. गहलोत ने हरियाणा चुनाव को लेकर दावा किया है. उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस एकतरफा जीत रही है. इसी दौरान उन्होंने राजस्थान में नए जिलों को बयान दिया. हरियाणा में चुनावी बागडोर संभाल रहे गहलोत ने कहा राजस्थान में परीक्षण बाद नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया था. राजस्थान में और जिलों की गुंजाइश है. वहीं नए जिलों को लेकर हरियाणा का उदाहरण देते हुए गहलोत ने कहा कि हरियाणा में हर 40 किमी में एक जिला है.
28 सितंबर को धरना देंगे अशोक गहलोत
आपको बता दें नए जिलों को खत्म करने की सुर्खियों के बीच अब अशोक गहलोत बीजेपी सरकार से संघर्ष करने के लिए मैदान में उतरने का मन बना चुके है. राजधानी जयपुर के सेंट्रल पार्क 28 सितंबर को सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद गहलोत पहली बार धरना देंगे. उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि एक साल पहले उद्घाटन के बाद भी बीजेपी सरकार ने सेंट्रल पार्क स्थित गांधी वाटिका म्यूजियम को आम जनता के लिए नहीं खोला है. यह वाटिका करीब 85 करोड़ की लागत से तैयार हुई थी. अशोक गहलोत ने पत्र लिखकर सीएम भजनलाल शर्मा से आग्रह भी किया है. वहीं इसी को लेकर 28 सितंबर को सेंट्रल पार्क के गेट नंबर 5 पर सुबह 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक धरना देंगे.
सीएम बोले- अति कर दी
नए जिलों को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने 21 सितंबर को कहा कि पिछली सरकार ने नए जिलों की घोषणा के लिए अति कर दी. उन्होंने कहा जहां जरूरत थी वहां दफ्तर खुलना चाहिए, लेकिन आपने जो किया उस पर एक बार विचार करना चाहिए था.
बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने दिया था बयान
बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने नए जिलों को खत्म करने को लेकर कहा था कि गहलोत सरकार ने विधानसभा के जिले बना दिए, इनमें कई जिले गलत बना दिए. उन्होंने कहा था कि सांचौर एक विधानसभा का जिला है. केकड़ी सहित ऐसे कई जिले बना दिए, जो सिर्फ तुष्टीकरण करने के लिए बनाए गए हैं. हम इन्हें हटाएंगे.
सरकार को मिली समीक्षा कमेटी की रिपोर्ट
पूर्व आईएएस ललित के. पंवार की अध्यक्षता में बनी समीक्षा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. अब इस पर आगामी कैबिनेट मीटिंग में चर्चा हो सकती है. जिसमें नए जिलों को खत्म करने पर फैसला लिया जा सकता है. हालांकि आगामी विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए सरकार अभी इस फैसले का ठंडे बस्ते में भी डाल सकती है.
ये हैं नए जिले
नए जिलों की लिस्ट में अनूपगढ़, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, बालोतरा, सांचौर, सलूंबर, शाहपुरा, गंगापुर सिटी, डीग, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, नीम का थाना, डीडवाना-कुचामन, केकड़ी, ब्यावर, जयपुर ग्रामीण और दूदू शामिल हैं.
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