UP News: वक्फ संशोधन बिल के पास होते ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड की अवैध संपत्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है. सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे ऐसी संपत्तियों की जांच करें, जो नियमों को तोड़कर वक्फ के नाम पर दर्ज की गई हैं. इन संपत्तियों को चिह्नित करने के बाद जब्त करने की कार्रवाई होगी.
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वक्फ बोर्ड के दावों में खुलासा
राजस्व विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, सुन्नी वक्फ बोर्ड की सिर्फ 2,533 और शिया वक्फ बोर्ड की 430 संपत्तियां ही आधिकारिक रूप से दर्ज हैं. लेकिन वक्फ बोर्ड के दावे इससे कहीं ज्यादा हैं. सुन्नी वक्फ बोर्ड 1,24,355 और शिया वक्फ बोर्ड 7,785 संपत्तियों को अपना बता रहा है. इनमें से ज्यादातर का कोई वैध रिकॉर्ड नहीं मिला है.
तालाब-चारागाह भी वक्फ के नाम!
जांच में पता चला कि कई जिलों में तालाब, पोखर, खलिहान, ग्राम समाज की जमीन और सरकारी संपत्तियों को भी वक्फ घोषित कर कब्जा किया गया. सरकार ने इसे पूरी तरह अवैध करार दिया है. अधिकारियों का कहना है कि केवल वही संपत्ति वक्फ मानी जाएगी, जो किसी व्यक्ति ने अपनी मर्जी से दान की हो. सरकारी या सार्वजनिक जमीन पर वक्फ का कोई दावा मान्य नहीं होगा.
दोषियों को भी नहीं बख्शा जाएगा
सूत्रों के मुताबिक, ऐसी अवैध संपत्तियों को सरकारी जमीन घोषित कर वापस लिया जाएगा. साथ ही इस मामले में दोषी पाए गए लोगों पर भी सख्त कार्रवाई होगी. योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून के खिलाफ वक्फ के नाम पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
प्रयागराज में योगी का वक्फ पर हमला
हाल ही में प्रयागराज में निषाद राजा गुह्य की जयंती समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा, “वक्फ बोर्ड ने शहरों में जमीनों पर बेबुनियाद दावे किए. कुंभ मेले की जमीन को भी अपना बताया. क्या वक्फ बोर्ड भू-माफिया बन गया है?” योगी ने आगे कहा कि उनकी सरकार ने ऐसे अतिक्रमण हटाए और माफियाओं को राज्य से खदेड़ दिया.
कुंभ और वक्फ का विवाद
सीएम ने बताया कि वक्फ बोर्ड ने निषाद राज से जुड़ी पवित्र जमीन और कुंभ मेले की भूमि पर भी दावा किया था. लेकिन सरकार ने इसे खारिज कर भव्य कुंभ का आयोजन सुनिश्चित किया. उन्होंने कहा, “राष्ट्रहित सबसे ऊपर है. जो देश के प्रति वफादार हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी.”
केंद्र सरकार की भी तारीफ
योगी ने वक्फ संशोधन बिल के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की. उन्होंने कहा कि इससे वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगेगी.
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