Budget 2025: व्यापारियों और उद्यमियों के लिए बजट में 10 बड़ी घोषणाएं, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लोन लिमिट बढ़ी
Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में व्यापार जगत, MSME सेक्टर और छोटे उद्यमियों को समर्थन देने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं. इन घोषणाओं का उद्देश्य व्यापार को आसान बनाना, फंडिंग बढ़ाना और रोजगार के नए अवसरों को उत्पन्न करना है.
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Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में व्यापार जगत, MSME सेक्टर और छोटे उद्यमियों को समर्थन देने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं. इन घोषणाओं का उद्देश्य व्यापार को आसान बनाना, फंडिंग बढ़ाना और रोजगार के नए अवसरों को उत्पन्न करना है. आइए जानते हैं सरकार द्वारा व्यापारियों और उद्यमियों के लिए किए गए 10 बड़े ऐलान—
1. MSME सेक्टर के लिए लोन गारंटी लिमिट बढ़ी
छोटे और मध्यम उद्योगों (MSMEs) को वित्तीय सहायता देने के लिए लोन गारंटी की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी गई है. इससे कारोबारियों को अधिक पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी.
2. सोशल वेलफेयर सरचार्ज होगा खत्म
सरकार ने सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे व्यापारियों को टैक्स में राहत मिलेगी और व्यापार की लागत घटेगी.
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3. टैक्स टैरिफ को किया गया सरल
7 टैरिफ रेट्स को हटाकर अब देश में सिर्फ 8 टैरिफ स्लैब रखे जाएंगे. इससे व्यापारियों के लिए टैक्स प्रणाली को आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा.
4. टियर-2 शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर
टियर-2 शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) स्थापित किए जाएंगे. इससे छोटे शहरों में भी वैश्विक स्तर की व्यापार और टेक्नोलॉजी सुविधाएं उपलब्ध होंगी.
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5. भारत बनेगा खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब
देश में खिलौना निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय योजना लागू की जाएगी. इसका मकसद भारत को खिलौना उद्योग में एक वैश्विक हब बनाना है.
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6. लेदर इंडस्ट्री में रोजगार के नए अवसर
नई लेदर स्कीम के तहत 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे इस क्षेत्र में व्यापार और उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा.
7. बिहार को मिलेगा फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट
बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी. इससे खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय व्यापारियों को लाभ होगा.
8. सूक्ष्म उद्यमों के लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड
5 लाख रुपये तक की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड सूक्ष्म उद्यमियों के लिए जारी किए जाएंगे, जिससे छोटे व्यापारियों को आसान फंडिंग का लाभ मिलेगा.
9. पहले साल जारी होंगे 10 लाख क्रेडिट कार्ड
सरकार पहले वर्ष में 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी करेगी, ताकि छोटे कारोबारियों को बिना झंझट के वित्तीय मदद मिल सके.
10. स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लोन लिमिट बढ़ी
शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन लिमिट को 30,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है. इससे छोटे विक्रेताओं को अपने कारोबार के विस्तार में मदद मिलेगी.
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