बिहार में गर्मियों से पहले जल संकट से निपटने की तैयारी, 1.20 लाख चापाकलों की मरम्मति शुरू

गर्मी में राहत देने वाले 'रूह अफजा' की क्या है कहानी? 118 साल बाद अब क्यों हो रहा है विवाद?

Gold-Silver price update:  सोना-चांदी के भाव ने छुआ आसमान, शादियों के सीजन में खरीदारों ने पीट लिया सिर

बिहार बना दवा आपूर्ति में देश का सिरमौर, मुफ्त दवा नीति ने बदली तस्वीर

इटली के साथ डिफेंस डील मजबूत कर रहा भारत, जल्द ही हो सकती है हथियारों, गोला-बारूद की डील !

Supreme court: हाईकोर्ट के जज चले थे हीरो बनने, SC ने खूब सुनाया, फाइनल फैसला अभी बाकी....।

Gujarat Election: चुनाव से पहले Rahul Gandhi का गुजरात पर ऐसा मास्टर प्लान, हो जाएगा कायापलट!

Revanth Reddy के इस फैसले ने जीता Rahul Gandhi का दिल, कर दिया बड़ा काम!

Jeff Bezos ने Elon Musk को छोड़ा पीछे, मंगेतर Lauren Sanchez के लिए किया ये काम!

Bihar Election: राहुल-खरगे से मिल तेजस्वी बनाएंगे बिहार में माहौल? CM फेस,सीट शेयरिंग पर बात


            <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Waqf Amendment Bill 2025: </strong><a href="https://www.newstak.in/news/story/waqf-amendment-bill-what-is-the-controversy-regarding-the-waqf-bill-know-everything-about-changes-before-and-now-3168756-2025-04-02" target = "_blank"target = "_blank">वक्फ संशोधन विधेयक 2025</a> अब आधिकारिक रूप से कानून बन गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल, 2025 को इस बिल को अपनी मंजूरी दे दी. संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद यह विधेयक अब वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के रूप में लागू हो गया है. सरकार ने इसे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने वाला ऐतिहासिक कदम बताया है, लेकिन विपक्ष और कुछ संगठनों ने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया है.</p>

<h2><strong>संसद में लंबी बहस के बाद पारित हुआ बिल</strong></h2>

<p>वक्फ संशोधन विधेयक को राज्यसभा में शुक्रवार सुबह करीब 14 घंटे की लंबी चर्चा के बाद मंजूरी मिली है. इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली. मतदान में 128 सांसदों ने पक्ष में और 95 ने विरोध में वोट दिया. इससे पहले लोकसभा में भी 12 घंटे की बहस हुई थी, जिसमें 288 सांसदों ने समर्थन और 232 ने विरोध किया था. सरकार का कहना है कि यह कानून अल्पसंख्यक समुदाय के हित में है, जबकि विपक्ष इस बिल को मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक बता रहा है. </p>

<p><strong>यह भी पढ़ें: <a href="https://www.newstak.in/news/story/waqf-amendment-bill-what-is-the-controversy-regarding-the-waqf-bill-know-everything-about-changes-before-and-now-3168756-2025-04-02" target = "_blank"target = "_blank">वक्फ बिल को लेकर क्या है विवाद? पहले और अब में कितना कुछ बदल गया, जानें सबकुछ</a></strong></p>

<h2><strong>सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, 4 याचिकाएं दायर</strong></h2>

<p>नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है. शनिवार को दो नई याचिकाएं दाखिल की गईं. इनमें से एक याचिका आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दायर की, जो वक्फ घोटाले के आरोपी भी हैं. दूसरी याचिका 'एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन इन द मैटर्स ऑफ सिविल राइट्स' नामक संगठन की ओर से आई. इससे पहले शुक्रवार को कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी याचिकाएं दायर की थीं. </p>

<p>जावेद ने दावा किया कि यह कानून वक्फ संपत्तियों पर अनुचित प्रतिबंध लगाता है और मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता को कमजोर करता है. ओवैसी ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन बताया, जो धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकता है. अमानतुल्लाह खान ने भी इसे मौलिक अधिकारों के खिलाफ करार दिया. हालांकि, इन याचिकाओं में अब संशोधन करना होगा, क्योंकि बिल अब कानून बन चुका है.</p>

<p><strong>यह भी पढ़ें: <a href="https://www.newstak.in/politics/story/waqf-amendment-bill-passed-in-rajya-sabha-these-4-major-changes-will-happen-after-it-becomes-a-law-3169082-2025-04-04?utm_source=global-search&amp;utm_medium=global-search&amp;utm_campaign=global-search" >वक्फ संशोधन बिल पारित, कानून बनने के बाद होंगे ये 4 बड़े बदलाव</a></strong></p>

<h2><strong>विपक्ष का आरोप</strong></h2>

<p>संसद में चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने बिल को अल्पसंख्यक विरोधी बताया है. विपक्ष का मानना है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला है. वहीं सरकार का कहना है कि इस कानून से वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता आएगी और इससे समाज के कमजोर वर्गों को फायदा होगा. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने नए कानून के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है.</p>

<h2><strong>क्या है वक्फ संशोधन कानून?</strong></h2>

<p>वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 का मकसद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को बेहतर और पारदर्शी बनाना है. सरकार का दावा है कि इससे संपत्तियों का दुरुपयोग रुकेगा और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचेगी. लेकिन विरोधियों का कहना है कि यह धार्मिक स्वायत्तता को कमजोर करता है.</p>
</div>
      

Politics

राजनीति


            <div class="text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Waqf Amendment Bill 2025: </strong><a href="https://www.newstak.in/news/story/waqf-amendment-bill-what-is-the-controversy-regarding-the-waqf-bill-know-everything-about-changes-before-and-now-3168756-2025-04-02" target="_blank">वक्फ संशोधन विधेयक 2025</a> अब आधिकारिक रूप से कानून बन गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल, 2025 को इस बिल को अपनी मंजूरी दे दी. संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद यह विधेयक अब वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के रूप में लागू हो गया है. सरकार ने इसे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने वाला ऐतिहासिक कदम बताया है, लेकिन विपक्ष और कुछ संगठनों ने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया है.</p>

<h2><strong>संसद में लंबी बहस के बाद पारित हुआ बिल</strong></h2>

<p>वक्फ संशोधन विधेयक को राज्यसभा में शुक्रवार सुबह करीब 14 घंटे की लंबी चर्चा के बाद मंजूरी मिली है. इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली. मतदान में 128 सांसदों ने पक्ष में और 95 ने विरोध में वोट दिया. इससे पहले लोकसभा में भी 12 घंटे की बहस हुई थी, जिसमें 288 सांसदों ने समर्थन और 232 ने विरोध किया था. सरकार का कहना है कि यह कानून अल्पसंख्यक समुदाय के हित में है, जबकि विपक्ष इस बिल को मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक बता रहा है. </p>

<p><strong>यह भी पढ़ें: <a href="https://www.newstak.in/news/story/waqf-amendment-bill-what-is-the-controversy-regarding-the-waqf-bill-know-everything-about-changes-before-and-now-3168756-2025-04-02" target="_blank">वक्फ बिल को लेकर क्या है विवाद? पहले और अब में कितना कुछ बदल गया, जानें सबकुछ</a></strong></p>

<h2><strong>सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, 4 याचिकाएं दायर</strong></h2>

<p>नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है. शनिवार को दो नई याचिकाएं दाखिल की गईं. इनमें से एक याचिका आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दायर की, जो वक्फ घोटाले के आरोपी भी हैं. दूसरी याचिका 'एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन इन द मैटर्स ऑफ सिविल राइट्स' नामक संगठन की ओर से आई. इससे पहले शुक्रवार को कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी याचिकाएं दायर की थीं. </p>

<p>जावेद ने दावा किया कि यह कानून वक्फ संपत्तियों पर अनुचित प्रतिबंध लगाता है और मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता को कमजोर करता है. ओवैसी ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन बताया, जो धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकता है. अमानतुल्लाह खान ने भी इसे मौलिक अधिकारों के खिलाफ करार दिया. हालांकि, इन याचिकाओं में अब संशोधन करना होगा, क्योंकि बिल अब कानून बन चुका है.</p>

<p><strong>यह भी पढ़ें: <a href="https://www.newstak.in/politics/story/waqf-amendment-bill-passed-in-rajya-sabha-these-4-major-changes-will-happen-after-it-becomes-a-law-3169082-2025-04-04?utm_source=global-search&amp;utm_medium=global-search&amp;utm_campaign=global-search" target="_blank">वक्फ संशोधन बिल पारित, कानून बनने के बाद होंगे ये 4 बड़े बदलाव</a></strong></p>

<h2><strong>विपक्ष का आरोप</strong></h2>

<p>संसद में चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने बिल को अल्पसंख्यक विरोधी बताया है. विपक्ष का मानना है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला है. वहीं सरकार का कहना है कि इस कानून से वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता आएगी और इससे समाज के कमजोर वर्गों को फायदा होगा. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने नए कानून के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है.</p>

<h2><strong>क्या है वक्फ संशोधन कानून?</strong></h2>

<p>वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 का मकसद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को बेहतर और पारदर्शी बनाना है. सरकार का दावा है कि इससे संपत्तियों का दुरुपयोग रुकेगा और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचेगी. लेकिन विरोधियों का कहना है कि यह धार्मिक स्वायत्तता को कमजोर करता है.</p>
</div>
      

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 अब आधिकारिक रूप से कानून बन गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल, 2025 को इस बिल को अपनी मंजूरी दे दी. संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद यह विधेयक अब वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के रूप में लागू हो गया है. 

The Waqf Amendment Bill 2025 has now officially become law. President Draupadi Murmu gave her assent to the bill on April 5, 2025. After being passed by both houses of Parliament, the bill has now come into force as the Waqf (Amendment) Act, 2025.

वक्फ बिल बना कानून..राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं दायर

NewsTak

NewsTak