BPSC स्टूडेंट्स के समर्थन में अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर गिरफ्तार, सुबह साढ़े तीन बजे उठा ले गई पुलिस
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे थे सोमवार सुबह साढ़े तीन बजे पुलिस ने प्रशांत किशोर को धरना स्थल से गिरफ्तार कर लिया गया.
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BPSC Protest: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे थे. सोमवार सुबह साढ़े तीन बजे पुलिस ने प्रशांत किशोर को धरना स्थल से जबरन हटाया और एंबुलेंस से एम्स ले गई. इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस और समर्थकों के बीच झड़प
एम्स में मेडिकल चेकअप के बाद जब प्रशांत किशोर को ले जाया जा रहा था, तब उनके समर्थकों और पुलिस के बीच धक्कामुक्की हुई. समर्थक एंबुलेंस के सामने लेट गए, जिन्हें पुलिस ने घसीटकर हटाया. इस दौरान एम्स के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा. जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सोते समय प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जो निंदनीय है.
#WATCH | Bihar | Supporters of Jan Suraaj chief Prashant Kishor says, "Prashant Kishor was fighting for the people of Bihar, for the students...The government is afraid of this unity...Physical violence against him is condemnable...We don't know where he has been taken...We are… https://t.co/7GZQxhUXAz pic.twitter.com/CKH6tppbLP
— ANI (@ANI) January 6, 2025
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70वीं परीक्षा को लेकर विवाद
प्रशांत किशोर ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग करते हुए 2 जनवरी से अनशन शुरू किया था. यह परीक्षा प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के बाद विवादों में आ गई थी. बीपीएससी ने 4 जनवरी को री-एग्जाम कराया, जिसमें 5,943 उम्मीदवार शामिल हुए. बीपीएससी के अनुसार, यह परीक्षा शांतिपूर्ण रही और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली.
प्रशांत किशोर का आरोप
प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर छात्रों की शिकायतें न सुनने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि वह हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे. किशोर ने अपने स्वास्थ्य को लेकर कहा कि वह अभी ठीक हैं और उनका आंदोलन जारी रहेगा. जन सुराज पार्टी के समर्थकों का कहना है कि सरकार का यह कदम लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है.
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13 दिसंबर को आयोजित परीक्षा में धांधली के आरोपों के कारण बीपीएससी को री-एग्जाम कराना पड़ा. अब इस मुद्दे पर प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों का संघर्ष जारी है. हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद इस मामले का क्या रुख होगा, यह देखना बाकी है.
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