सीएम मोहन यादव ने इस पूर्व IPS पर भरोसा जताकर बनाया मुख्य सूचना आयुक्त, लेकिन इस IAS से हो गए नाराज

पिछले 5 महीने से सूचना आयुक्तों के रिक्त पड़े पदों को भरने की कवायद मंगलवार को पूरी की गई. सूचना आयुक्तों को चुनने के लिए बनी कमेटी के अध्यक्ष सीएम डॉ. मोहन यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंघ सिंघार और कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके हैं. इन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में आईपीएस विजय यादव का चयन किया. विजय यादव स्पेशल डीजी के पद से रिटायर हुए थे. वे ग्वालियर, भोपाल सहित कई रेंज में आईजी भी रह चुके हैं. 

इनके साथ ही तीन सूचना आयुक्त भी चुने गए हैं. इनमें उमाशंकर पचौरी (शिक्षाविद्), वंदना गांधी (समाजसेवी) एवं ओमकार नाथ (सेवानिवृत्त जज) का चयन किया गया है. आपको बता दें कि ये पद 10 मार्च 2024 से रिक्त पड़े थे. इसके कारण लोक सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों के खिलाफ हजारों मामले पेंडिंग होते जा रहे थे और उनकी सुनवाई प्रभावित हो रही थी. मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के पद के लिए दो सैकड़ा आवेदन आए थे, जिनमें से एक मुख्य सूचना आयुक्त और तीन सूचना आयुक्त का चयन किया गया. सात पद अभी भी रिक्त हैं, इन्हें बाद में भरा जाएगा.

मप्र का डेयरी ब्रांड सांची को लेकर हो गई प्रमुख सचिव से तकरार

मध्यप्रदेश का डेयरी ब्रांड सांची का संचालन और प्रबंधन अब केंद्र सरकार का उपक्रम नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड करेगा. यह निर्णय मोहन यादव सरकार ने लिया है. लेकिन इस निर्णय के लागू होने से पहले पशुपालन और डेयरी विभाग के प्रमुख सचिव गुलशन बामरा इस फैसले के पक्ष में नहीं थे. उनका तर्क था कि सांची की ग्वालियर और जबलपुर यूनिट घाटे में हैं, इसलिए पहले इन यूनिट को केंद्र को सौंपना चाहिए. भोपाल और इंदौर की यूनिट फायदे में चल रही हैं तो इनका संचालन मप्र सरकार को ही करना चाहिए. प्रमुख सचिव के इस तर्क से सीएम मोहन यादव न सिर्फ असहमत हुए बल्कि यह सलाह देने वाले प्रमुख सचिव गुलशन बामरा को पशुपालन और डेयरी विभाग से हटा दिया गया. गुलशन बामरा के पास अब सिर्फ पर्यावरण विभाग रहेगा.

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