पेरिस पैरालिंपिक विजेताओं को मध्यप्रदेश सरकार देगी 1 करोड़ रुपए, MP के इन खिलाड़ियों को ये सुविधा भी मिलेगी

अभिषेक शर्मा

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सीएम मोहन यादव
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न्यूज़ हाइलाइट्स

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एमपी के पेरिस पैरालिंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को मध्यप्रदेश सरकार देगी 1 करोड़.

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सीएम मोहन यादव ने खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में किया ऐलान.

MP News: मध्यप्रदेश के वे खिलाड़ी जिन्होंने पेरिस पैरालिंपिक में पदक जीते हैं, उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा एक करोड़ रुपए तक की इनामी राशि दी जाएगी. यह राशि एक समारोह में आयोजित करके दी जाएगी. इसके साथ ही मप्र सरकार ने इन खिलाड़ियों के लिए इससे भी कुछ बड़ा सोचा है. सीएम मोहन यादव ने ऐलान किया है कि पेरिस पैरालिंपिक में अवार्ड जीतने वाले मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी.

आपको बता दें कि मध्यप्रदेश की प्राची यादव, कपिल परमार और पूजा ओझा ने पेरिस पैरालिंपिक में अलग-अलग खेल प्रतियोगिताओं में कांस्य से रजत पदक तक जीते हैं. बीते रोज भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय में पेरिस पैरालिंपिक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया.

एक नाटकीय घटनाक्रम के दौरान इन इनामों और सरकारी नौकरी की घोषणा सीएम मोहन यादव ने की. सम्मान समारोह में जब सीएम मोहन यादव अवार्ड विजेता कपिल परमार से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सरकार ने विवेक सागर को डीएसपी बनाया था. यह सुनकर सीएम मोहन यादव ने कहा कि आप तीनों को भी सरकारी नौकरी दी जाएगी. इसके बाद सीएम बोले कि उन्हें इनाम की राशि को लेकर बात करना होगी तो इस पर भी कपिल परमार ने कहा कि जिस तरह से मोदी जी भेदभाव नहीं करते, मप्र सरकार भी ना करे. तीनों खिलाड़ियों को समान सम्मान राशि दी जाए.

मप्र सरकार किसी खिलाड़ी के साथ नहीं करेगी भेदभाव: सीएम मोहन यादव

यह बात सुनकर सीएम मोहन यादव ने कहा कि यहां भी कोई भेदभाव नहीं होगा. मप्र सरकार आप तीनों को भी एक-एक करोड़ रुपए की इनामी राशि देगी. सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमारे बच्चों ने देश का नाम दुनिया में रोशन किया है. मप्र सरकार ऐसे खिलाड़ियों के लिए सदैव खड़ी रहेगी. मप्र सरकार के इस फैसले की सभी जगह सराहना हो रही है. अमूमन मुख्य धारा के खेलों से जुड़े खिलाड़ियों को अवार्ड लाने पर सरकारें खूब पूछती हैं लेकिन पैरालिंपिक जैसी प्रतियोगिता में अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ियों की पहले पूछ-परख जरा कम थी लेकिन इस बार मप्र सरकार सहित देश के दूसरे राज्यों की सरकारों ने इन खिलाड़ियों को भी बराबर से तव्वजो दी है और हर तरह से इनको सम्मानित किया जा रहा है.

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