शिवराज सिंह चौहान ने MP के सोयाबीन किसानों को दी ये बड़ी सौगात, MSP के बाद होगा ये बड़ा फायदा!

सुमित पांडेय

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सोयाबीन की MSP पर खरीदी के फैसले के बाद एमपी के किसानों को दी बड़ी खुशखबरी

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कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी, बताया इससे किसानों को होगा बड़ा फायदा

Madhya Pradesh News: केंद्र की मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश के किसानों से सोयाबीन की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने को पिछले दिनों मंजूरी दे दी. अब केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और बड़ी जानकारी साझा की है, जिससे मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ा फायदा होने जा रहा है. 

सोयाबीन की फसल के दाम 6 हजार रुपये करने की मांग कर रहे किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स हैंडल पर जानकारी शेयर करते हु़ए लिखा- 'किसान हितैषी मोदी सरकार ने किसान भाइयों-बहनों के हित में निर्णय लेते हुए खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 0% से बढ़ाकर 20% कर दिया है. अन्य उपकरणों को जोड़ने पर कुल प्रभावी शुल्क 27.5% हो जाएगा.'

शिवराज ने आगे लिखा- "आयात शुल्क बढ़ाने से सोयाबीन के फसल की कीमतों में वृद्धि होगी और खाद्य तेल निर्माता भी घरेलू किसानों से फसल खरीदने के लिए प्रेरित होंगे. जिससे किसान भाइयों-बहनों को उनकी फसल के ठीक दाम मिल सकेंगे. इस निर्णय से सोया खली का उत्पादन बढ़ेगा, और उसका निर्यात हो सकेगा. साथ ही सोया से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी लाभ मिलेगा."

सोयाबीन की फसल MSP पर खरीदी जाएगी: शिवराज

बता दें कि पिछले दिनों मध्यप्रदेश के किसान चिंतित थे कि सोयाबीन के दाम MSP से नीचे मिल रहे हैं. इससे नाराज होकर मंदसौर के किसानों ने आंदोलन कर दिया था. इसके बाद मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के कैबिनेट में फैसला लिया कि सोयाबीन की उपज एमएसपी पर खरीदा जाएगा और इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्र को भेज दिया. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रस्ताव को 24 घंटे के अंदर मंजूर करा दिया. मध्यप्रदेश के किसान चिंता न करें. सोयाबीन की MSP की जो दरें हैं उस पर खरीदा जाएगा. किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी.

मध्य प्रदेश समेत इन 3 राज्यों के MSP प्रस्तावों को दिलाई मंजूरी

शिवराज सिंह चौहान ने ये भी बताया था कि केंद्र ने महाराष्ट्र समेत तीन राज्यों के सोयाबीन एमएसपी पर प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी दे दी है. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश के प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर लिया गया. चौहान ने कहा कि केंद्र एमएसपी पर सोयाबीन खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत तीन राज्यों ने एमएसपी पर सोयाबीन खरीदने की मांग की थी और उन्हें केंद्र की मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत अनुमति दी गई थी.

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पहले MP कैबिनेट में मंजूर हुआ प्रस्ताव

सोयाबीन की फसल को एमएसपी पर खरीदने का फैसला एमपी कैबिनेट की बैठक में किया गया, जिसमें बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोयाबीन के एमएसपी को बढ़ाकर 4,800 रुपये प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव रखा और मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी. हालांकि, बाद में राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि सोयाबीन का MSP 4,892 रुपये प्रति क्विंटल था. कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राज्य में सोयाबीन का अच्छा उत्पादन हुआ है, लेकिन किसानों को इसका लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि मौजूदा मूल्य 4,000 रुपये प्रति क्विंटल है.

सोयाबीन किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने निकाली न्याय यात्रा 

सोयाबीन की फसल की अच्छी खरीद को लेकर आंदोलन कर रहे हैं किसानों के समर्थन में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी उतर गए. पीसीसी चीफ पटवारी का कहना है कि बीजेपी सरकार किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं की है. इसलिए मंदसौर जिले से किसान न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं. पटवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए कानून लाने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया. इसके बाद राज्य और केंद्र की सरकारों ने यह फैसला ले लिया. 

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