केंद्रीय कर्मचारियों को मिल गई दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी, DA में इजाफा होने से बढ़कर मिलेगी सैलरी

DA में ग्रोथ से कैसे होगा फायदा?

महंगाई भत्ते की दरों में 3% की बढ़ोतरी से अलग-अलग सेलरी लेवल के कर्मचारियों को हर महीने अच्छी-खासी राहत मिलेगी. 

• बेसिक सैलरी 18,000 रुपए: DA बढ़ोतरी से हर महीने 540 रुपए का फायदा
• बेसिक सैलरी 25,000 रुपए: हर महीने 750 रुपए की ग्रोथ
• बेसिक सैलरी 35,000 रुपए: हर महीने 1,050 रुपए की अतिरिक्त रकम
• बेसिक सैलरी 45,000 रुपए: हर महीने 1,350 रुपए का फायदा
• बेसिक सैलरी 52,000 रुपए: प्रति माह 1,560 रुपए की वृद्धि
• बेसिक सैलरी 70,000 रुपए: हर महीने 2,100 रुपए का फायदा
• बेसिक सैलरी 85,500 रुपए: 2,565 रुपए की प्रतिमाह अतिरिक्त राशि
• बेसिक सैलरी 1,00,000 रुपये: हर महीने 3,000 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी

DA/DR दरों की बढ़ोतरी की घोषणा

केंद्र सरकार हर साल सितंबर के महीने में DA/DR की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा करती है. कई बार यह घोषणा अक्टूबर के शुरुआती दिनों में भी होती है. इस बार 3 अक्टूबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेल कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस की घोषणा की गई थी. उसमें 2029 करोड़ रुपए के बोनस को मंजूरी दी गई थी. इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 9 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में DA की ग्रोथ की भी घोषणा की जाएगी.

महंगाई भत्ता वृद्धि की मांग पर क्या था कर्मचारियों का पक्ष

'कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स' के महासचिव एसबी यादव ने 30 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेटर लिखकर DA की दरों में बिना किसी देरी के वृद्धि करने की मांग की थी. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से अक्टूबर में भत्तों और बोनस की घोषणा होती है, जिससे नवंबर में उनका भुगतान हो सके. इस बार दशहरे पर भी DA की वृद्धि की घोषणा नहीं हुई थी, जिससे कर्मचारियों में निराशा थी.

DA/DR की घोषणा क्यों जरूरी?

महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन का एक अहम हिस्सा है. इससे उनकी इनकम महंगाई के प्रभाव को कुछ हद तक बैलेंस कर पाती है. DA की दरों में यह ग्रोथ कर्मचारियों के लिए राहत भरी साबित होगी. खासकर तब जब लगातार बढ़ती महंगाई से उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ रहा हो. इसके अलावा, पेंशनरों को भी इस वृद्धि से लाभ मिलेगा.

DA/DR दरों के नियम और केंद्र सरकार का फैसला

DA/DR दरों में वृद्धि का भुगतान आमतौर पर अक्टूबर के पहले हफ्ते में किया जाता था. हालांकि, इस बार कैबिनेट ने जुलाई से लागू दरों को बढ़ाने का फैसला किया है, जो सभी संबंधित कर्मचारियों और पेंशनरों के खातों में नवंबर में भुगतान किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार की इस घोषणा से लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा.

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