महाराष्ट्र में 12 दिनों बाद नए सीएम के नाम पर मुहर, किसके साथ क्या हुई डील? जानिए

ललित यादव

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महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर पिछले 12 दिनों से जारी सस्पेंस आज खत्म हो गया है. सूत्रों के अनुसार, बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग गई है. कल 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा.  

इससे एक दिन पहले ही केंद्रीय पर्यवेक्षक विजय रुपाणी ने कहा था कि सभी दलों के नेताओं से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री का निर्णय लिया जाएगा. इससे पहले, 3 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में अपने आवास पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी. इस मुलाकात को महायुति गठबंधन के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे गतिरोध को सुलझाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है.

मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर

PTI की खबर के मुताबिक आज सुबह 10 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक हुई. इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग गई है. बता दें पिछले सप्ताह एकनाथ शिंदे की तबीयत अचानक बिगड़ने और उन्हें सतारा लौटने के कारण कई सवाल खड़े हुए थे. खासतौर पर, भाजपा नेतृत्व के साथ उनकी दिल्ली में हुई बातचीत के बाद उनका यह कदम महायुति की महत्वपूर्ण बैठक को बाधित कर गया था, जिसमें सत्ता-साझेदारी का फॉर्मूला तय किया जाना था.

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एकनाथ शिंदे को क्या पद मिलेगा?

सूत्रों के मुताबिक, एकनाथ शिंदे ने महायुति सरकार में उपमुख्यमंत्री बनने पर सहमति जताई है. यह निर्णय चौंकाने वाला माना जा रहा है, क्योंकि पहले शिवसेना प्रमुख शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में उपमुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं थे. अब बताया जा रहा है कि उन्होंने यह भूमिका स्वीकार कर ली है. दूसरी ओर, देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की संभावना पर सहमति बन गई है. शिंदे, फडणवीस और एनसीपी नेता अजीत पवार 5 दिसंबर को मुंबई में होने वाले एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेंगे.

मंत्रिमंडल का बंटवारा कैसे होगा?  

जानकारी के अनुसार, भाजपा को 21-22 मंत्रालय मिलने की उम्मीद है, जिनमें गृह और राजस्व जैसे अहम विभाग शामिल होंगे. इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष का पद भी भाजपा को मिल सकता है.

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वहीं शिवसेना (शिंदे गुट) ने 16 मंत्रालयों की मांग की थी, लेकिन 12 मंत्रालयों पर सहमति बनने की संभावना है. इनमें शहरी विकास विभाग प्रमुख होगा. इसके अलावा एनसीपी को 9-10 मंत्रालय मिलने की संभावना है, जिनमें वित्त विभाग और उपमुख्यमंत्री का पद शामिल हो सकता है.

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