वक्फ बोर्ड पर सरकार के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने वाला कौन है जाकिर नाइक? भारत में क्यों है वॉन्टेड

जाकिर नाइक पर आरोप हैं कि उसने अपने भाषण के जरिए 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होली आर्टिसन बेकरी में हुए बम विस्फोट के अपराधियों को प्रभावित किया था. इस हादसे में 20 लोगों की जान गई थी. इसके अलावा 2019 में श्रीलंका में ईस्टर बम विस्फोटों में 250 से अधिक लोग मारे गए थे. इस हमले को अंजाम देने वाले अपराधी भी जाकिर नाइक से प्रभावित थे.

जाकिर नाइक की भड़काऊ अपील

जाकिर नाइक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुसलमानों से खड़े होने की अपील की. उसने कहा कि केंद्र सरकार पहले जैसी ताकतवर नहीं रही, और इस बार विपक्ष मजबूत है. उसने मुसलमानों को अपने हक की लड़ाई लड़ने और इस बिल को खारिज करवाने की बात कही. नाइक यहीं नहीं रूका और उसने यह भी कहा कि इस बिल को रोकने के लिए 50 लाख मुसलमानों के समर्थन की जरूरत है और एक QR कोड जारी कर लोगों से अपना रिजेक्शन भेजने की अपील की.

उसने कहा कि भारत के मुसलमानों के रूप में अगर हम मुस्लिम वक्फ संपत्तियों को उम्माह से छीनने से नहीं रोकते हैं तो हमें जवाबदेह ठहराया जाएगा. इस QR कोड को स्कैन करके अपना रिजेक्शन भेजें. आप वक्फ बिल पर अपना रिजेक्शन संयुक्त संसदीय समिति को भेज सकते हैं.

केंद्रीय मंत्री का जवाब

जाकिर नाइक के इस वीडियो के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया. उन्होंने नाइक के वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि बाहर के लोग भारत के मुसलमानों को गुमराह न करें. रिजिजू ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन झूठे प्रचार से लोगों को भड़काना गलत है.

वक्फ क्या है?

वक्फ एक अरबी शब्द है जो 'वकुफा' से बना है. इसका मतलब ठहरना होता है.  वक्फ यानि की वो संपत्ति जो इस्लामी कानून के मुताबिक तहत विशेष रूप से धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित हैं. वक्फ उस संपत्ति को कहते हैं जो इस्लाम धर्म को मानने वाले दान में देते हैं. ये चल-अचल दोनों तरह की होती हैं. वक्फ बोर्ड का इसपर मालिकाना हक होता है. इसके तहत जैसी है किसी भी संपत्ति का स्वामित्व बदलता है तो माना जाता है कि इसका अधिकार अल्लाह को हस्तांतरित हो जाता है. कहा जाता है कि फिर उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है.

मोदी सरकार का प्लान

केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों की मंजूरी दे दी है. मोदी सरकार इसके तहत वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की ताकत पर विराम लगाना चाहती है. इन संशोधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को 'वक्फ संपत्ति' के रूप में नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करना है. संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावों का फिर से सत्यापन किया जाएगा. माना जा रहा है कि संशोधन करने के बाद वक्फ की संपत्तियों के मैनेजमेंट और ट्रांसफर में बदलाव भी देखना को मिलेगा.