मयूर विहार में 3 मंदिरों की ध्वस्तीकरण के आदेश पर दिल्ली सरकार का यू टर्न, क्या है पूरा मामला?

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्तीकरण के आदेश पर स्टे लगाने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट जाने को कहा था. इधर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल होने से पहले ही दिल्ली सरकार यूटर्न लेते हुए अपना ही ध्वस्तीकरण का आदेश रद्द कर दिया. मामले में जनभावनाओं को देखते हुए इस मसले पर फिर से विचार किया गया. DDA का तर्क है कि आगे भी इस मामले में जो कार्रवाई होगी, वो मौजूदा नियमों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी. 

सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था मामला 

3 मंदिरों के धवस्तीकरण के आदेश के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच में सुनवाई के दौरान वकील विष्णु शंकर जैन ने दिल्ली की जहांगीरपुरी में डिमोलिशन का जिक्र करते हुए कहा कि उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक का आदेश दिया था. इस आधार पर उन्हें अंतरिम राहत दी जाए. 

कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जो मामला आप हमें दिखा रहे हैं वह कहीं उससे ज्यादा है? आप मामले को लेकर हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? इस पर विष्णु शंकर जैन ने कहा यह एमरजेंसी सिचुएशन है. DDA आज यानी गुरुवार सुबह 500 से ज्यादा पुलिस के साथ मंदिर को गिराने पहुंच गई है. कोई नोटिस नहीं दी गई जबकि पब्लिक नोटिस रात 9 बजे लगाई गई है. 35 साल से मंदिर वहां पर है. वहां नियमित पूजा हो रही है. 

सुनवाई के दौरान एक बार कोर्ट ने पहले मंदिर पक्ष से अपनी याचिका की कॉपी को DDA को देने का निर्देश देते हुए मामले को सुनवाई के लिए दो बजे आने को कहा. फिर बाद में अपना विचार बदलते हुए याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने को कहा. 

तड़के 4 बजे पहुंची थी DDA की टीम  

ये मामला दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में स्थित तीन मंदिर काली मंदिर, श्री अमरनाथ मंदिर संस्थान और श्री बद्रीनाथ मंदिर से जुड़ा है. 
तीनों मंदिरों को तोड़ने के लिए DDA का अमला बुलडोजर के साथ गुरुवार तड़के 4:00 बजे मयूर विहार फेज-2 पहुंची. 

क्यों तोड़ रहे मंदिर 

आरोप है कि ये तीनों मंदिर ग्रीन बेल्ट पर बने हैं. भारी पुलिस बल की मौजूदगी में डीडीए का जाब्ता मंदिर डेमोलिशन की कार्रवाई करने ही वाला था तभी स्थानीय विधायक रविंदर सिंह नेगी पहुंच गए और उन्होंने पूरे मामले को सीएम रेखा गुप्ता को अवगत कराया. बीजेपी विधायक की मानें तो उनके अनुरोध के बाद डीडीए को अपनी ये कार्रवाई रोकनी पड़ी. 

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