चुनाव में BJP का बड़ा दांव, शाह बोले- जम्मू कश्मीर को देंगे पूर्ण राज्य का दर्जा, ये रही 25 वादों की लिस्ट

सुमित पांडेय

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बीजेपी ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए जारी किया मेनिफेस्टो.
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न्यूज़ हाइलाइट्स

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जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए अमित शाह ने जारी किया BJP का संकल्प पत्र

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छात्रों को वजीफा-कोचिंग फीस, पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20 फीसदी रिजर्वेशन

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5 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जम्मू में तवी रिवर फ्रंट बनाया जाएगा

Jammu and Kashmir Election 2024: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) का संकल्प पत्र जारी कर दिया. उन्होंने ऐलान किया कि महिला स्वयं सहायता समूहों के ऋण माफ किए जाएंगे. 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे. जम्मू में तवी रिवर फ्रंट बनाया जाएगा. श्रीनगर में एम्यूजमेंट पार्क बनाया जाएगा और डल झील का विश्व स्तर पर विकास किया जाएगा.

जम्मू कश्मीर के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. इसमें महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस रखा गया है. घोषणा पत्र में भाजपा ने कुल 25 संकल्प लिए हैं. राज्य में सरकार बनने के बाद वह इन वादों को पूरा करेगी. घोषणा पत्र में कहा गया है कि भाजपा आतंकवााद और अलगाववााद का पूरी तरह सफाया करके जम्मू-कश्मीर को विकास और प्रगति में देश में सबसे अव्वल बनाएगी.

जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार मां सम्मान योजना के माध्यम से हर घर की सबसे वरिष्ठ महिला को प्रति वर्ष ₹ 18,000 प्रदान दिए जाएंगे. महिला स्वयं सहायता समूहों के बैंक ऋण पर ब्याज के विषय पर राज्य सरकार सहायता करेगी. उज्ज्वला लाभार्थियों को हर सााल 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे.

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जम्मू-कश्मीर के लिए भाजपा के प्रमुख वादे

1- जम्मू-कश्मीर के हर घर की सबसे वरिष्ठ महिला को प्रति वर्ष ₹18,000 प्रदान करने के लिए ‘मां सम्मान योजना’ लागू करना.

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2- जम्मू-कश्मीर की सरकारी नौकरियों और पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% कोटा दिया जाएगा, सामान्य कोटे को प्रभावित किए बिना जम्मू-कश्मीर आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा.

3- दूरदराज के क्षेत्रों में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को टैबलेट/लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे.

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4- 2 वर्षों के लिए ₹10,000 की कोचिंग फीस की प्रतिपूर्ति प्रदान करना.

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5-हम ‘प्रगति शिक्षा योजना’ के तहत कॉलेज के छात्रों को यात्रा भत्ते के रूप में DBT के माध्यम से ₹3,000 वार्षिक प्रदान करेंगे.

6- पंडित प्रेम नाथ डोगरा रोजगार योजना (PPNDRY) के तहत, जम्मू और कश्मीर में 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे.

7- मौजूदा और आने वाले सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 1,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी.

8- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर साल 2 मुफ़्त एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे.

9- डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ और उधमपुर, कठुआ के ऊपरी इलाकों में पर्यटन उद्योग का विकास.

10- जम्मू-कश्मीर में 7,000 मौजूदा एमएसएमई इकाइयों के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार किया जाएगा ताकि भूमि और सार्वजनिक उपयोगिताओं तक पहुंच को संबोधित किया जा सके.

11- पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के माध्यम से मुफ़्त बिजली, सौर उपकरण स्थापना के लिए घरों को ₹10,000 की अतिरिक्त सब्सिडी के साथ।

12- हम वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 करेंगे, जिससे कमज़ोर समूहों को सम्मानजनक जीवन की गारंटी मिलेगी.

13- हम आयुष्मान भारत सेहत योजना के कवरेज को ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख करके सभी के लिए किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करेंगे.

14- हम पीएम किसान सम्मान निधि के तहत ₹10,000 प्रदान करेंगे, जिसमें मौजूदा ₹6,000 के साथ-साथ अतिरिक्त ₹4,000 शामिल होंगे, जिससे जम्मू और कश्मीर में किसानों की भलाई सुनिश्चित होगी.

15- सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित करेंगे.

16- हम यह सुनिश्चित करने के लिए 10,000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कें बनाएंगे कि कोई भी गांव पीछे न छूट जाए. इसके अलावा, हम जम्मू और कश्मीर में निर्बाध कनेक्टिविटी के लिए ‘हर सुरंग तेज पहल’ योजना के तहत साधना पास सुरंग, कटरा बनिहाल रेलवे सुरंग जैसी परियोजनाओं को पूरा करेंगे.

17- शहरी कनेक्टिविटी में सुधार और गतिशीलता बढ़ाने के लिए जम्मू और श्रीनगर में मेट्रो सेवाओं में तेजी लाएंगे.

18- जम्मू और कश्मीर में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी बस्तियों को संबोधित करने के लिए एक ठोस अभियान चलाएंगे.

19- आतंकवाद के सभी पीड़ितों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक श्वेत पत्र प्रकाशित करेंगे, इसके लिए हम निम्नलिखित कार्य करेंगे: 
मामलों को तेजी से निपटाना, पीड़ितों को न्याय दिलाना और क्षेत्र में कानून का शासन सुनिश्चित करना.

20- पहले के विपरीत एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जनगणना आयोजित करना, जिससे उचित निर्णय लेना सुनिश्चित हो, समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना, हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए लक्षित हस्तक्षेप करना.

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