कांग्रेस ने महाराष्ट्र जीत के लिए बनाया ये प्लान, क्या लागू होगा डीके मॉड्यूल ? 

कहा जा रहा है कि जिस तरह डीके शिवकुमार के माड्यूल से कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई, ठीक वैसा ही महाराष्ट्र में भी किया जाए लेकिन इस बीच इस पूरे प्लान को लेकर एक पेंच फंसा. पेंच ये कि कांग्रेस को जिस माड्यूल को अपनाने के लिए महाराष्ट्र में डीके कह रहे हैं उस स्कीम को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे ने ही सवाल उठा दिया.

दरअसल, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक में लागू की गई गारंटी योजनाएं देश के अन्य राज्यों के लिए मॉडल बन गई हैं. यहां तक ​​कि बीजेपी और अन्य दलों द्वारा शासित राज्य भी हमारी योजनाओं का कॉपी कर रहे हैं. यह हमारे लिए गर्व और सम्मान की बात है. शिवकुमार ने कहा, विपक्षी दल लोगों के बीच केवल कलह पैदा करते हैं, भावनाओं से छेड़छाड़ करते हैं. यहीं उनका एजेंडा है. इस तरह उन्होंने कई घर तोड़ दिए हैं. शिवकुमार ने कहा, विपक्ष के पास राजनीति के अलावा चर्चा करने के लिए कुछ नहीं है. उन्होंने कहा कि गारंटी योजनाएं घरों को बर्बाद कर देगी.

डीके बात कर रहे थे शक्ति स्कीम को लेकर...जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस तरह की कोई भी बात लोगों में संदेह पैदा करेगी. उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से बजट में किए गए वादों पर कायम रहने को कहा.

कर्नाटक में 5 मुफ्त गारंटी योजना चल रहीं हैं.

1. अन्न भाग्या: हर BPL परिवार को 10 किलो चावल प्रति माह.
2. गृह लक्ष्मी: परिवार की एक महिला प्रमुख को हर महीने 2000 रुपये DBT के जरिये. यह योजना रेग्युलर नहीं हो पा रही है, बीच-बीच में बैकलॉग हो जाता है लेकिन सरकार सभी महिलाओं के खाते में एरियर्स के साथ पैसे जमा करवा करके इसे चला रही है.
3. गृह ज्योति: इस योजना के तहत हर घर को 200 यूनिट फ्री बिजली देने की गारंटी है. ये योजना प्रभावी रूप से चल रही है.
4. शक्ति फ्री बस गारंटी: इस योजना के तहत महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री बस सेवा प्रदान की जा रही है. ये योजना भी प्रभावी तरीके से चल रही है.
5. युवा निधि योजना: इस योजना के तहत बेरोजगार डिप्लोमाधारी को 1500 और बेरोजगार स्नातक डिग्री धारियों को 3000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की योजना है. ये अभी तक पूरे तरीके से लागू नहीं हो पाई है.

क्या है शक्ति स्कीम?

शक्ति स्कीम उन 5 गारंटियों में से एक है, जिन्हें चुनाव के समय लागू करने का वादा किया गया था. शक्ति स्कीम के तहत महिलाओं को राज्य सरकार की बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दी जाती है. कांग्रेस ने इस योजना को 11 जून, 2023 को लॉन्च किया गया था. इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूती देना था.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 18 अक्टूबर, 2024 शक्ति योजना पर ₹7,507.35 करोड़ खर्च आया. कुछ विपक्ष नेताओं और विश्लेषकों ने कहा कि इससे राज्य सरकार के बजट पर भारी भार पड़ है. इसे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग भी बताया गया. डिप्टी CM डीके शिवकुमार ने हाल ही में कहा कि महिलाएं किराया चुकाने की इच्छा जता रही हैं, इसलिए इस योजना पर पुनर्विचार किया जा सकता है.

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे से लताड़ पड़ने के बाद उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने अपने सुर बदल लिए. शक्ति गारंटी स्कीम को रिव्यू करने की बात कहकर खरगे की नाराजगी झेलने वाले डीके शिवकुमार ने आज कहा कि कर्नाटक का गारंटी मॉडल पूरे देश के लिए एक मिसाल है. उन्होंने कहा कि BJP की सरकारें भी इसको लागू कर रही है, और हमें खुशी है कि हम इसे लागू कर पाए हैं.

बीजेपी का कहना है कि कर्नाटक सरकार वित्तीय संकट से जूझ रही है. अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में कांग्रेस अपनी गारंटी में क्या कुछ घोषणा करती है...डीके का फॉर्मूला या फिर कोई नई स्कीम.