23 जुलाई को पेश होगा मोदी 3.0 का पहला बजट, नीतीश-नायडू ने कर दी है बड़ी डिमांड, क्या पूरा कर पाएगी सरकार?

तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पीएम मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार के पहले बजट से बड़ी उम्मीदें हैं. इसे लेकर दोनों नेताओं ने अपनी मांगों की लिस्ट वित्त मंत्री को भेज दी है. TDP और JDU की ओर से कथित तौर पर 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट 2024 से पहले 5.7 अरब डॉलर (करीब 48,000 करोड़ रुपये) की मांग भेजी गई है. 

इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च के लिए बड़े पैकेज की मांग!

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश और बिहार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार के सामने कई मांगें रखी हैं. इनमें दोनों राज्य केंद्र से बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए आवंटित बिना शर्त वाले लॉन्ग टर्म लोन को करीब दोगुना करते हुए 1 लाख करोड़ रुपये करने की मांग कर रहे हैं. वैसे न्यूजतक इन दावों की कोई पुष्टि नहीं करता है. 

नायडू और नीतीश की मांगों में क्या है खास?  

चंद्रबाबू नायडू की विश लिस्ट में शामिल मांगों पर नजर डालें, तो कथित तौर पर उन्होंने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और पोलावरम सिंचाई प्रोजेक्ट की ग्रोथ के लिए, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और अमरावती में मेट्रो रेल परियोजनाओं के अलावा विजयवाड़ा से मुंबई और नई दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन के लिए भी समर्थन शामिल है. वहीं दूसरी ओर उन्होंने राज्य के पिछड़े जिलों, रामायपटनम बंदरगाह और कडप्पा में एक इस्पात संयंत्र के लिए अनुदान की मांग रखी है. जबकि रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार की ओर से राज्य में नौ नए एयरपोर्ट, दो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स, दो रिवर वाटर प्रोजेक्ट और 7 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए अनुदान की मांग की गई है. 

बजट के सिलसिले में PM मोदी ने की वित्त मंत्री से मुलाकात

एक अन्य रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के अनुसार, चंद्रबाबू नायडू ने अकेले ही 1 लाख करोड़ रुपये (12 अरब डॉलर) से अधिक की वित्तीय सहायता की मांग की है. इसमें दावा किया गया कि इसे लेकर इस सप्ताह की शुरुआत में उन्होंने PM मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी. गौरतलब है कि हाल ही हुए लोकसभा चुनाव में TDP-JD(U) दोनों किंगमेकर की भूमिका में सामने आए हैं और नई गठबंधन सरकार में 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के, जबकि 12 सांसद नीतीश कुमार की पार्टी के शामिल हैं.

22 जुलाई से बजट सत्र की होगी शुरुआत

आपको बता दें कि इस साल 1 फरवरी को संसद में पेश किए गए अंतरिम बजट के दौरान सरकार ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत करीब 1.3 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इसमें से आधी रकम कुछ आर्थिक सुधारों को लागू करने की शर्त पर आवंटित की गई थी. गौरतलब है कि केंद्र में आई नई NDA सरकार 23 जुलाई को पूर्ण बजट पेश करने जा रही है और संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा.