Subsidy on Electric Vehicles: केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर सब्सिडी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. नितिन गडकरी का मानना है कि अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि अब ईवी वाहनों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. परिवहन मंत्री के बयान के बाद संभावना जताई जा रही है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है.
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EV वाहनों पर लगता है 5% GST
नितिन गडकरी ने कहा कि मेरा मानना है कि अब हमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है. फिलहाल EV वाहनों पर पेट्रोल और डीजल वाले वाहनों से कम GST लगता है. ऐसे में मेरी राय है कि ईवी वाहनों के निर्माण पर सब्सिडी की जरूरत नहीं है. सब्सिडी की मांग करना अब ठीक नहीं है. बता दें कि अभी पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों पर 28 फीसदी जीएसटी लगता है वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 5 फीसदी GST लगता है.
EV की लागत में कमी
केंद्रीय मंत्री ने पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की संभावना को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, "भारत की इकोनॉमिक के साइज और एनर्जी की आवश्यकताओं को देखते हुए, फोसिल फ्यूल से वैकल्पिक ईंधन की ओर बदलाव एक क्रमिक प्रक्रिया होगी. लिथियम-आयन बैटरी की लागत में और कमी आने से इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत भी कम हो जाएगी."
EV वाहनों की लागत हो जाएगी समान
नितिन गडकरी ने कहा, "अगले दो सालों में डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की लागत समान हो जाएगी. शुरूआत में ईवी की लागत काफी ज्यादा थी, इसलिए हमें EV निर्माताओं को सब्सिडी देने की आवश्यकता पड़ी. जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार FAME योजना का विस्तार करेगी, तो गडकरी ने कहा कि FAME योजना सब्सिडी एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन यह उनके मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता."
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