केंद्र सरकार ने बदल दी पेंशन स्कीम, Unified Pension scheme में हुए बदलावों को जानिए

Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना की घोषणा की है, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) नाम दिया गया है. इस योजना को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई, और इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के रूप में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है.

UPS के तहत, यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने कम से कम 25 साल तक काम किया है, तो उसे रिटायरमेंट से पहले नौकरी के आखिरी 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा. 

परिवार के लिए सुरक्षा

यूनिफाइड पेंशन स्कीम केवल पेंशनधारकों के लिए ही नहीं बल्कि उनके परिवारों के लिए भी फायदेमंद है. यदि किसी पेंशनभोगी की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को उस समय तक मिल रही पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा. यह योजना ये बात सुनिश्चित करता है कि परिवार की आर्थिक सेफ्टी पेंशनधारक की मौत के बाद भी बनी रहे.

इसके अतिरिक्त, यदि कोई कर्मचारी 10 साल के बाद नौकरी छोड़ देता है, तो उसे 10,000 रुपये प्रति महीने की न्यूनतम पेंशन मिलेगी. इस पहल से उन कर्मचारियों को भी फायदा पहुंचेगा जो पूरी सेवा नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा.

NPS और UPS के बीच विकल्प

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि UPS योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में से किसी एक को चुनने का विकल्प मिलेगा. UPS के तहत, महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ भी शामिल किया गया है.

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के 5 पिलर्स में पहला 50% सुनिश्चित पेंशन, दूसरा सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, और तीसरा सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन है. इस योजना में कम से कम 10 साल के बाद कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी.

ऐसे लागू की गई स्कीम

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि UPS योजना को लागू करने से पहले, सरकार ने कई स्तरों पर विचार-विमर्श किया. केंद्र सरकार के जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म (JCM) के साथ बार-बार मीटिंग की गईं और दुनिया के कई देशों में लागू पेंशन योजनाओं का अध्ययन किया गया. इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था और केंद्र सरकार के बजट को ध्यान में रखते हुए, RBI के साथ बैठकें की गईं, जिसके बाद UPS को लागू करने का फैसला लिया गया.

यूनिफाइड पेंशन स्कीम को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा. यह योजना न केवल कर्मचारियों के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करेगी.