CAA के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार पर सरकार से मांग लिया ये जवाब

सुनवाई के बीच दशकों पहले बलूचिस्तान से भारत में शरण लेकर रह रहे एक व्यक्ति की तरफ से रंजित कुमार ने कहा कि, अगर हमें नागरिकता मिलती है तो किसी को क्या दिक्कत होगी? इंदिरा जयसिंह ने इसपर कहा कि, वोटिंग का अधिकार मिलेगा जिससे वर्तमान सरकार को फायदा हो सकता है. 

आखिर क्या है CAA?

CAA भारत में बसे शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है. केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान इन तीन देशों के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधन ऐक्ट (CAA) लाया था. 12 दिसंबर 2019 को यह कानून बन भी गया था लेकिन चार साल बीत जनेके बाद भी ये लागू नहीं हो पाया था. अब 11 मार्च 2024 को गृह मंत्रालय ने इसे लागू कर दिया है. 

क्यों है विवाद?

CAA  में तीन पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर-मुस्लिमों यानी हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है. विपक्ष को इसी बात पर आपत्ति है. ममुस्लिमों को इस ऐक्ट में शामिल न करने को लेकर विपक्ष इसे पक्षपाती बताता है और यह कहता है कि, CAA केंद्र सरकार के मुस्लिमों को टारगेट करने का एक हथियार है.