चुनाव से पहले सरकार ने मनरेगा मजदूरों का बढ़ाया मेहनताना, जवाब में राहुल गांधी ने दे दिया 400 वाला ऑफर

MNREGA workers wages: लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मनरेगा मजदूरों का ऐसा अप्रेजल हुआ जिसपर हंगामा मच गया है. मोदी सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के मजदूरों का मेहनताना 3 से 10 फीसदी तक बढ़ाया है. अब एक अप्रैल से करीब 26 करोड़ मनरेगा मजदूरों को पहले की अपेक्षा ज्यादा पैसा मिलेगा. मनरेगा मजदूरों का पैसा तो बढ़ा लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर धावा बोल दिया. सोशल मीडिया पर व्यंग्य से भरा पोस्ट लिखते हुए मोदी सरकार के मजदूरों के मेहनताना बढ़ाने का हिसाब कर दिया. 

कहा कितना बढ़ा है मेहनताना 

मजदूरों को सालभर में कम से कम 100 दिन मजदूरी की गारंटी देने की योजना है. सरकार ने तय किया हुआ है कि किस राज्य में एक दिन की मजदूरी कितनी होगी. नए नोटिफिकेशन के मुताबिक यूपी, उत्तराखंड में सबसे कम 3 परसेंट मजदूरी बढ़ी है. गोवा में सबसे ज्यादा 10 परसेंट मेहनताना बढ़ाया है. गोवा में मजदूरी 34 रुपये प्रति दिन बढ़ी लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सिर्फ 7 रुपये प्रति दिन मजदूरी बढ़ाई गई है. हरियाणा में एक दिन की मजदूरी सबसे ज्यादा 374 रुपये, गोवा में 356, कर्नाटक में 349 रुपये तय की गई है. उत्तर पूर्व के राज्यों को छोड़ दें तो सबसे कम मजदूरी यूपी, उत्तराखंड में 237, एमपी, छत्तीसगढ़ में 243,  बंगाल में 250, ओडिशा में 254 रुपये मिलेगी. पूरे देश में में औसत मनरेगा मजदूरी बढ़ोतरी 28 रुपये प्रति दिन बैठती है.

मोदी सरकार पर तंज कसते हुए बता दिया ये प्लान  

राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा,' मनरेगा श्रमिकों को बधाई! प्रधानमंत्री ने आपका मेहनताना 7 रू बढ़ा दिया है. अब शायद वह आपसे पूछें कि ‘क्या कीजिएगा आप इतनी बड़ी धनराशि का?’ और 700 करोड़ खर्च कर आपके नाम पर ‘धन्यवाद मोदी’ का अभियान भी शुरू कर दें. जो मोदी जी की इस अपार उदारता से नाराज हैं, वो याद रखें - INDIA की सरकार पहले दिन हर मज़दूर का मेहनताना बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन करने वाली है. 

कांग्रेस की हिट योजना रही है मनरेगा 

मनरेगा कांग्रेस की सबसे हिट स्कीम रही है. 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत का क्रेडिट इसी स्कीम को दिया जाता है जिससे देश में दोबारा यूपीए की सरकार बनी थी. 2014 में जब सरकार पलट गई और नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई तब बीजेपी सरकार कई स्कीम लेकर आई लेकिन ऐसी कोई स्कीम नहीं आई जो मनरेगा की जगह ले सके. महात्मा गांधी के नाम पर होने के कारण योजना का नया नामकरण भी नहीं हुआ. अभी भी करीब 26 करोड़ मजदूर मनरेगा के तहत रोजगार पाते हैं.