Budget 2024: लोगों की झोली में कैश डालने की तैयारी! कौन से सौगात दे सकती है मोदी सरकार?

Lok Sabha Election 2024: एक फरवरी को मोदी सरकार 2.0 का अंतरिम बजट पेश होगा. चुनाव से पहले पेश होने वाला बजट वोट ऑन अकाउंट होगा जिसमें बड़े एलान नहीं होंगे. ऐसा वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण भी कह चुकी हैं कि, बड़ी घोषणाएं नहीं हो सकती हैं. लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि, मोदी लाभार्थियों की झोली में कुछ-न-कुछ और डालेंगे जरूर, वो लाभार्थीयों को निराश नहीं करेंगे.

पीएम मोदी पहले भी कर चुके हैं ऐसी घोषणाएं

2019 के अंतरिम बजट के रिकॉर्ड को देखते हुए माना जा सकता है कि पीएम मोदी चुनाव से पहले अंतरिम बजट वाले आखिरी मौके को सूखा-सूखा तो जाने देने से रहे. लोकसभा चुनाव से पहले 2019 का अंतरिम बजट भी वोट ऑन अकाउंट था, लेकिन उसी में मोदी ने चला था पीएम किसान सम्मान निधि योजना वाला मास्टर स्ट्रोक. एक फरवरी को एलान होते ही 24 फरवरी 2019 को पीएम मोदी ने यूपी के गोरखपुर से योजना लॉन्च कर दिया था.

इस योजना में किसानों के बैंक अकाउंट में सालाना 6 हजार रुपये डालना है, जो वर्तमान में सरकार की सबसे हिट योजनाओं में से है. सरकार 2-2 हजार की तीन किश्तें किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर करती है. ऐसी 15वीं किश्त एमपी, राजस्थान समेत पांच राज्यों के चुनावों से ठीक पहले ट्रांसफर हुई थी. 16वीं किश्त फरवरी या मार्च में तब ट्रांसफर हो सकती है जब लोकसभा चुनाव प्रचार का घनघोर माहौल बना होगा.

बढ़ सकती है किसान सम्मान निधि

CNBC-TV18 की रिपोर्ट के मुताबिक ये संभव है कि बजट में किसान निधि में 6 हजार की लिमिट को बढ़ाकर 8 हजार कर दिया जाए. इससे किसानों को प्रति वर्ष 2 हजार एक्स्ट्रा मिलेंगे. हो सकता है 4 महीने में आने वाला पैसे 3 महीने में आने लगे. आपको बता दें कि आज देश में किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की संख्या करीब 8 करोड़ है.

5 से 10 लाख किया जा सकता है आयुष्मान भारत का कवर

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक एक फरवरी को सरकार सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत का भी विस्तार कर सकती है. अभी तक लाभार्थियों को 5 लाख तक इलाज की सुविधा मिलती है. बजट में आयुष्मान भारत का ट्रीटमेंट कैप 10 लाख किया जा सकता है.

मनरेगा पर भी बढ़ सकता है सरकार का खर्च

Economic Times की रिपोर्ट कहती है कि, यूपीए सरकार की सबसे हिट योजना मनरेगा पर भी सरकार का फोकस बढ़ सकता है. मनरेगा के नाम पर सरकार ने 60 हजार करोड़ अलॉट किया हुआ है. इस बार के बजट में 47 परसेंट जंप के साथ बजट 88 हजार करोड़ किया जा सकता है. मनरेगा की नोडल मिनिस्ट्री ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्री बजट कंसल्टेशन में 110 करोड़ की मांग रखी है. मनरेगा से गांवों में मजदूरों को रोजगार मिलता है. काम के घंटे और मजदूरी दोनों पहले से तय होती है.

10 साल में मोदी सरकार ने गरीबों के लिए क्या किया, विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के पंचायतों में ये प्रचार करने के लिए निकली हुई है. चुनाव से पहले अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है. विधानसभा चुनावों में मोदी गारंटी भी चल पड़ी. अब बजट के माध्यम से चुनावी मैच के आखिरी ओवरों में ऐसा कुछ करने का आखिरी चांस है जिससे चुनाव जीतने की 100 परसेंट गारंटी हो. और लाभार्थी बनाने, लाभार्थियों को और खुश करने से 10 साल से लगातार फायदा मिलता रहा है.