TMC ने की बीजेपी के खिलाफ शिकायत, एक्शन नहीं लेने पर कलकत्ता कोर्ट ने ECI को सुनाई खरी-खरी!

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट ने बीजेपी को आदेश दिया है कि वो तृणमूल के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकती. जिस विज्ञापन की शिकायत तृणमूल कांग्रेस ने हाईकोर्ट से की थी उसे हाईकोर्ट जज ने न केवल अपमानजनक माना बल्कि आदर्श आचार संहिता, प्रेस काउंसिल की गाइडलाइन, तृणमूल कांग्रेस के अधिकारों के साथ-साथ नागरिकों के निष्पक्ष चुनाव के अधिकार का भी उल्लंघन माना. 

ममता के खिलाफ लड़ रही बीजेपी को कोर्ट से झटका

हाईकोर्ट का आदेश ममता से लड़ रही बीजेपी के लिए करारा झटका है. उसे तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ विज्ञापन रोकने होंगे. बीजेपी ने विवादित विज्ञापन में सनातनी विरोधी तृणमूल कहा था. बीजेपी ने चुनाव से एक दिन पहले और चुनाव के दिन साइलेंस पीरियड वाला नियम तोड़कर विज्ञापन छपवाए थे. कोर्ट ने मीडिया संगठनों से भी कहा है कि उन्हें उम्मीदवार या पार्टी के खिलाफ अनवेरिफाइड फैक्ट्स वाले विज्ञापन नहीं छापने चाहिए.

4 मई को तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से बीजेपी के विज्ञापनों की शिकायत की थी. शिकायत में कहा गया कि बीजेपी ने बंगाल के कुछ क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया है, जो अपमानजनक, झूठे और वोटरों से धार्मिक आधार पर वोट करने की अपील करते थे. तृणमूल के हाईकोर्ट में केस फाइल करने तक चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया. 18 मई को चुनाव आयोग ने बीजेपी नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया. हाईकोर्ट ने माना कि चुनाव आयोग तय समय में बीजेपी के खिलाफ तृणमूल की शिकायतों का निपटारा करने में फेल रहा. कोर्ट के लिए जरूरी हो गया है कि वो स्टे ऑर्डर पास करे.

चुनाव आयोग पर विपक्ष के गंभीर आरोप

चुनाव आयोग के बारे में हाईकोर्ट ने जो कहा वैसा ही कुछ सुनने के लिए विपक्ष के कान तरसते हैं. ईवीएम से लेकर वोटिंग का डेटा देने में देरी तक विपक्ष की चुनाव आयोग से लड़ाई चल रही है. विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग में सुनवाई नहीं होती. पीएम मोदी के बयानों की शिकायतों पर चुनाव आयोग ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जिससे विपक्ष संतुष्ट होता.