लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और 6वीं अनुसूची में शामिल कराना चाहते हैं सोनम वांगचुक, पर क्यों?

लेह से एक सितंबर को शुरू हुई ये यात्रा करीब एक हजार किलोमीटर थी जिसे पूरा करते हुए वो करीब 150 साथियों के साथ सोमवार शाम को दिल्ली में दाखिल हुए. हालांकि दिल्ली में उनकी इंट्री होने से पहले सिंघु बॉर्डर पर ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया. वांगचुक को हिरासत में लिए जाने पर विपक्षी दलों ने मोदी सरकार की खूब आलोचना की. हालांकि कल बीते दिन उन्हें रिहा कर दिया गया जिसके बाद उन्होंने बापू की समाधि पर गए. 

पहले दिल्ली के लिए पदयात्रा करना, फिर जेल जाना. ऐसे में सोनम वांगचुक देशभर में चर्चा में बने हुए हैं. वैसे वांगचुक की कई मांगे है लेकिन लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची में शामिल करने की उनकी मांग महत्वपूर्ण है. आखिर वो इसकी डिमांड क्यों कर रहे है? अगर ऐसा हो भी जाता है तो क्या बदलाव होंगे? आइए आपको बताते हैं. 

'लद्दाख को मिले पूर्ण राज्य का दर्जा'

केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संविधान के आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया. इस आर्टिकल के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था जो समाप्त हो गया. संसद में प्रस्ताव लाकर जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया और दोनों राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था. तभी से लद्दाख में केंद्रीयकृत प्रशासन लागू है. जम्मू-कश्मीर में तो विधानसभा के चुनाव हो रहे है लेकिन लद्दाख को लेकर केंद्र सरकार का अभी कोई प्लान सामने नहीं आया है. वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की डिमांड कर रहे है. वे लगातार लद्दाख के मुद्दों, लेह और कारगिल से जुड़ी मांगों को उठा रहे हैं. इससे पहले मार्च में भी वांगचुक ने अपनी मांगों को लेकर 21 दिनों का अनशन किया था. 

लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल क्यों कराना कहते हैं वांगचुक?

सोनम वांगचुक सबसे बड़ी मांग लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की है. ऐसए होने पर उसे संवैधानिक सुरक्षा मिल जाएगी. छठी अनुसूची में संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत विशेष प्रावधान मिले हुए है. वर्तमान में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है. वांगचुक लद्दाख को भी इसमें शामिल करने की मांग कर रहे हैं.