अरब देश कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई है. ये सभी कतर की निजी सुरक्षा कंपनी दहरा ग्लोबल में काम करते थे. इन्हें सितंबर 2022 में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. भारत ने फैसले पर हैरानी जताते हुए पूर्व नौसैनिकों को हर मुमकिन मदद मुहैया करवाने का आश्वासन दिया है.
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आरोपों पर पर्दा?
हालांकि कतर प्रशासन ने आरोप सार्वजनिक नहीं किए हैं लेकिन न्यूज वेबसाइट अल-जजीरा के मुताबिक, पूर्व नौसैनिकों ने कथित तौर पर कतर के पनडुब्बी खरीद से जुड़े एक खुफिया कार्यक्रम की जानकारी इज़राइल को दी थी. 31 मई, 2023 को बंद होने से पहले दहरा ग्लोबल कंपनी कतर नौसेना को प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक मुहैया कराती थी.
भारत ने जताई आपत्ति
भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि, ‘कतर की अदालत ने अल-दहरा कंपनी के आठ भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है. मौत की सजा के फैसले से हम हैरान हैं. फैसले के विस्तृत ब्यौरे का इंतजार कर रहे हैं. हम उनके परिवार और कानूनी टीम के संपर्क में हैं. नागरिकों की रिहाई के लिए सभी कानूनी विकल्पों की तलाश की जा रही है. जेल में बंद भारतीय नागरिकों को कॉन्सुलर एक्सेस और कानूनी सहायता दी जाती रहेगी.‘
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क्या हैं कानूनी विकल्प?
सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर के मुताबिक मामले में अपना पक्ष रखने के लिए भारत के पास कई रास्ते हैं-
– कतर की ऊपरी अदालत में अपील की जाए.
– अंतरराष्ट्रीय न्यायालय या संयुक्त राष्ट्र में भी मामला उठाया जा सकता है.
– भारत राजनयिक स्तर पर भी दवाब बना सकता है.
– गैर सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी भी इस मामले को वैश्विक स्तर पर उठा सकते हैं.
कतर में किन आरोपों पर है सजा-ए-मौत का प्रावधान
जासूसी, राष्ट्रीय सुरक्षा, धर्मत्याग, समलैंगिक संभोग और ईशनिंदा (धार्मिक प्रतीकों का अपमान करना) पर मौत की सजा का प्रावधान है.
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