F&O ट्रेडिंग के लिए SEBI ने जारी किए नए नियम, नए बदलावों का रीटेल ट्रेडर्स पर क्या पड़ेगा असर?

पहले जानिए क्या होती है F&O ट्रेडिंग?

फ्यूचर्स और ऑप्शन  जिसे F&O कहा जाता है, स्टॉक डेरिवेटिव की श्रेणी के अंतर्गत आते है. इसका मतलब यह है कि इनके पास कोई स्वतंत्र या स्टैंडअलोन मूल्य नहीं होता है, बल्कि किसी दिए गए डेट से चुने गए स्टॉक के स्टॉक मूल्य से अपना मूल्य प्राप्त किया जाता है. डेरिवेटिव ट्रेडिंग तब होती है जब ट्रेडर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की खरीद या बिक्री के माध्यम से किसी स्टॉक के भविष्य के मूल्य में होने वाले बदलाव का अनुमान लगाता है. इसका उद्देश्य स्टॉक को सीधे खरीदने की तुलना में कॉन्ट्रैक्ट खरीदकर अधिक लाभ प्राप्त करना होता है. F&O ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि, आप वास्तव में एसेट में निवेश किए बिना ही ट्रेडिंग कर सकते हैं. 

क्या है नए बदलाव?

वीकली एक्सपायरी में कमी: 20 नवंबर, 2024 से, SEBI इंडेक्स डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए वीकली एक्सपायरी की संख्या को प्रति बेंचमार्क इंडेक्स प्रति एक्सचेंज एक तक कम कर देगा. इसका मतलब यह है कि एक्सचेंज अब मौजूदा 18 के बजाय हर महीने केवल छह वीकली कॉन्ट्रैक्ट पेश करेगा. ऐसा करने के पीछे की वजह सट्टा बाजार पर अंकुश लगाना और जोखिमों को कम करना है. 

कॉन्ट्रैक्ट के साइज में वृद्धि: डेरिवेटिव के लिए न्यूनतम ट्रेडिंग राशि मौजूदा 5-10 लाख रुपये से बढ़कर 15 लाख रुपये हो जाएगी. इस वृद्धि का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निवेशक डेरिवेटिव बाजार में भाग लेते समय उचित जोखिम उठाएं. SEBI ने कहा है कि भविष्य में कॉन्ट्रैक्ट मूल्य को 15 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच समायोजित किया जाएगा. 

बड़े मार्जिन की पड़ेगी जरूरत: एक्सपायरी के दिनों में कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस में देखी गई उच्च वोलैटिलिटी की वजह से SEBI ने एक्सपायरी के दिन सभी खुलेशॉर्ट ऑप्शन के लिए 2% का अतिरिक्त एक्सट्रीम लॉस मार्जिन (ELM) लागू करेगा. इस उपाय का उद्देश्य बड़े वॉल्यूम वाले ट्रेडिंग सत्रों के दौरान निवेशकों को अत्यधिक बाजार में उतार-चढ़ाव से बचाना है. 

प्रीमियम का अग्रिम कलेक्शन: 1 फरवरी, 2025 से प्रभावी ब्रोकर्स को विकल्प प्रीमियम अग्रिम रूप से एकत्र करने की आवश्यकता होगी. इस बदलाव का उद्देश्य निवेशकों के बीच अत्यधिक इंट्रा डे ट्रेडिंग को हतोत्साहित करना और यह सुनिश्चित करना है कि उनके पास अपनी पोजीशन को कवर करने के लिए पर्याप्त कोलैटरल है. 

पोजीशन लिमिट्स की इंट्राडे निगरानी: 1 अप्रैल, 2025 से, स्टॉक एक्सचेंज इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए पोजीशन लिमिट्स की इंट्राडे निगरानी शुरू करेंगे. इसका मतलब यह है कि पूरे कारोबारी दिन में पोजीशन लिमिट्स की कई बार जांच की जाएगी, जिससे व्यापारियों का सीमा से अधिक का जोखिम कम हो जाएगा. 

खुदरा निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है?

ये बदलाव उन खुदरा निवेशकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं जो अक्सर डेरिवेटिव ट्रेडिंग में भाग लेते हैं. कॉन्ट्रैक्ट साइज में वृद्धि से सट्टेबाजी व्यापार को रोकने की उम्मीद है, खासकर छोटे खुदरा प्रतिभागियों के बीच, जिनके पास बड़े नुकसान को सहन करने की वित्तीय क्षमता नहीं होती है. वीकली एक्सपायरी की संख्या में कमी और कैलेंडर स्प्रेड लाभों को हटाने से विकल्प ट्रेडिंग में खुदरा भागीदारी में कमी आने की संभावना है. विश्लेषकों का मानना ​​है कि बाजार को स्थिर करने में मदद मिल सकती है. 

सीधे शब्दों में कहें तो, इक्विटी डेरिवेटिव्स के आसपास नियमों को सख्त करने के SEBI के हालिया उपाय छोटे निवेशकों की सुरक्षा और बाजार की सुचिता बनाए रखने के लिए नियामक की प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत हैं. हालांकि ये परिवर्तन कुछ खुदरा प्रतिभागियों के लिए चुनौतियां पेश कर सकते हैं, लेकिन अंततः इनका उद्देश्य अधिक स्थिर और टिकाऊ व्यापारिक माहौल को बढ़ावा देना है.