क्या दिल्ली में फिर आने वाला है Odd-Even नियम? प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार ने बना लिया पूरा प्लान 

2016 से 2023 के बीच वायु प्रदूषण में 34.6 फीसदी की हुई कमी: गोपाल राय 

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 21 सूत्रीय कार्य योजना की घोषणा की. उन्होंने कहा कि, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र(NCR) के राज्यों और केंद्र सरकार को मिलकर काम करने की जरूरत है. उन्होंने बताया कि, दिल्ली में साल 2016 से 2023 के बीच वायु प्रदूषण में 34.6 फीसदी की कमी हुई है. इसके पीछे दिल्ली में वनीकरण जैसी दीर्घकालिक योजना रही. उन्होंने बताया कि, पिछले 4 वर्षों में 2 करोड़ पेड़ लगाए गए, वृक्ष प्रत्यारोपण नीति से मदद मिली, दिल्ली की सड़कों पर 7545 सार्वजनिक परिवहन बसें चल रही हैं, साथ ही EV नीति भी सफल साबित हो रही है.

21 सूत्रीय कार्ययोजना के ये है मुख्य बिंदु

- ड्रोन से हॉटस्पॉट की रियल टाइम निगरानी

- प्रदूषण की निगरानी के लिए पर्यावरण, परिवहन, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, यातायात पुलिस के 86 सदस्यीय विशेष कार्य बल का गठन किया गया है. 

- 7 अक्टूबर से शुरू होगा धूल विरोधी अभियान, उल्लंघन करने वालों के काटे जाएंगे चालान

- दिल्ली के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के लिए 85 मशीन सफाई कर्मचारी, 200 मोबाइल एंटी-स्मॉग गन. नवंबर और दिसंबर में दिन में तीन बार एंटी-स्मॉग द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा.

- पर्यावरण समर्थक अधिनियमों के लिए हरित रत्न पुरस्कार दिए जाएंगे. 

- हरित कलश यात्रा- इसके तहत महिलाएं अपने सिर पर हरे पौधे लेकर यात्रा निकालेंगी

- इलेक्ट्रिक वाहन(EV) नीति को बढ़ावा दिया जाएगा. 

- ग्रीन वॉर रूम और ग्रीन दिल्ली ऐप जल्द ही लॉन्च किया जाएगा. 

- राज्य सरकार के अधिसूचना जारी होने के साथ ही दिल्ली में 1 जनवरी तक के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लग जाएगा.

- अधिक प्रदूषण वाले दिनों में घर से काम करने को बढ़ावा देना. 

- ऑड-ईवन की तैयारी- यह केवल आपातकालीन उपाय के रूप में लागू किया जाएगा. 

- कृत्रिम बारिश कराने पर भी विचार कर रहे है. उन्होंने बताया कि, हमने कृत्रिम बारिश के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखा है, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है. 

इन सभी बातों के साथ मंत्री गोपाल राय ने बताया कि, इस शीतकालीन कार्ययोजना के लिए हमने सभी से सुझाव आमंत्रित किए थे लेकिन बीजेपी और कांग्रेस से कोई सुझाव नहीं मिला है.